ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज, बुधवारी राज्य सरकारला अखेरची संधी दिली. त्यानंतर, सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत दिली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मागासवर्ग आयोगाला देखील न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
राज्यांमध्ये 30 वर्षांपूर्वी इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन न करता हे आरक्षण लागू करण्यात आल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेत राज्य सरकारने 2001 मध्ये केलेल्या आरक्षण कायद्याला आणि 23 मार्च 1994 च्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षण कायद्यात अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण नमूद करून इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध समाजघटकांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 23 मार्च 1994 च्या शासन निर्णयाद्वारे वंजारी, बंजारा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. या याचिकेत आरक्षण कायदा व शासन निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुनावणी होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते बाबासाहेब कवठेकर, प्रशांत भोसले आणि बाळासाहेब सरवटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. डी.के. उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी, 32 टक्के ओबीसींना आरक्षणाची मर्यादा होती, मात्र त्यांना आरक्षण देताना 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक लाभ देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केलाय. ओबीसी आरक्षण देण्याची प्रक्रिया कायदेशीर नसल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
या याचिकेवर राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी आक्षेप घेतला. सरकारने आरक्षण देऊन विधिमंडळात कायदा करून 30 वर्षे झाली. त्यानंतर शासन निर्णय जारी केला आहे. आता त्याला आव्हान देण्याचे प्रयोजन काय ? असा सावाल त्यांनी युक्तीवाद करताना उपस्थित केलाय. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकील पूजा थोरात यांनी कोर्टाला सांगितले की, ओबीसी आरक्षण राबवताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात आलेले नाही. मागासवर्ग आयोगाची स्थापना न करता सर्व प्रक्रिया करण्यात आल्याचा दावा पूजा थोरात यांनी केला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला 10 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात पुढील सुनावणी 3 जानेवारी 2024 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
