मराठा आरक्षणावर छत्रपती संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला सवाल विचारला आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले जाते. तर महाराष्ट्रात अडचण काय? असे ते म्हणाले आहेत.
‘देशातील २५ राज्यांनी विविध समाजांना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणमध्ये तेथील मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यामधून आरक्षण दिले जाते. मग महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाबाबतच काय अडचण उभी राहत आहे,’ असा प्रश्न संभाजीराजे छत्रपती यांनी मंगळवारी केला. मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजे यांनी दिल्ली गाठली आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व माजी गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांच्याशी चर्चा केली.
कर्नाटक आणि तेलंगणने मागासवर्गीय आयोगाकडे विनंती केली आहे की, आता आम्हाला केंद्राच्या यादीमध्ये घ्या. तेही होण्याची शक्यता आहे. मग मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आणि सरकारची आता जबाबदारी आहे. निश्चितपणे प्रश्न सुटू शकतात; पण त्यासाठी तयारी हवी. मराठा आरक्षणाबाबत माझी मागासवर्ग आयोगासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. आरक्षणाचा मार्ग केंद्र सरकार काढू शकते. दिल्लीच्या मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा आहे. त्यामुळे ते व केंद्र सरकार ‘जबाबदारी नाही’ असे म्हणू शकत नाहीत. केंद्राने मराठा समाजाची मागणी गांभीर्याने घेण्याची आवश्यक आहे. आज आपण मांडलेले मुद्दे मागासवर्ग आयोगाला पटले आहेत,’ असे संभाजीराजे म्हणाले.
‘एका राज्यात आरक्षण असलेल्या जातींना दुसऱ्या राज्यांत आरक्षण का नाही? मनोज जरांगे पाटील यांनी दावा केल्यानुसार मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे पुरावेही सापडत आहेत. या कागदपत्रांचा आधार घेऊन मराठा जातीचा समावेश आरक्षण मिळू शकणाऱ्या प्रवर्गात करावा, अशी सूचना तुम्ही राज्य मासागवर्ग आयोगास करू शकता का, असा प्रश्न आम्ही केंद्रीय आयोगाला विचारला. त्यावर आज उत्तर मिळालेले नाही. मागच्या आठवड्यात आम्ही राज्य मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली होती. अनेक प्रश्न समजून घेण्यासाठी त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली. आरक्षणाबाबत केंद्र सरकार बाजूला (तटस्थ) राहू शकत नाही असे आमचे मत आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
‘मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आमच्या आयोगाशी चर्चा केली व निवेदन दिले. त्यांनी काही सूचनादेखील केल्या. याबाबत आम्ही राज्य आयोगासोबत चर्चा करू व त्यांनी पाठवलेल्या अहवालाचा विचार करू, असे हंसराज अहिर यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे मुद्दे मांडले, ते संभाजीराजे यांनी पत्रकारांना वाचून दाखवले. ‘मराठा समाज मागास नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्या मुद्द्याचाच फटका मराठा समाजाला बसला आहे. त्याचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने क्युरेटिव्ह याचिकेतही मराठा समाजाचे आर्थिक-शैक्षणिक-सामाजिक मागासपण हा मुद्दा जोरकसपणे मांडणे गरजेचे आहे,’ असे संभाजीराजे म्हणाले.
