देशभरातील कोट्यवधी करदात्यांसाठी दिलासादायक बातमी, वाचा काय घडलंय

नवी दिल्ली : देशभरातील कोट्यवधी करदात्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता ज्या करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिसा येत आहेत, त्यांच्यामध्ये या बातमीने आनंदाची लाट पसरली असेल. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार एका आयकर प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना सांगितले की, तीन वर्षांपेक्षा जुन्या आणि ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आयकर प्रकरणांमध्ये पुनर्मूल्यांकन केले जाऊ शकत नाही.

अशा स्थितीत, दिल्ली न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता आयकर कधीही तुमच्या आयकर मूल्यांकन प्रकरणाची चौकशी करू शकत नाही. तर जेव्हा करदात्याचे उत्पन्न ५० लाख किंवा त्याहून अधिक असेल तेव्हाच प्राप्तिकर १० वर्षे जुन्या प्रकरणांची चौकशी करू शकतो.

पुनर्मूल्यांकनाबाबत आयकर कायदा
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पानुसार पुनर्मूल्यांकनाबाबत नवीन आयकर कायदा करण्यात आला ज्यामध्ये पुनर्मूल्यांकनाची मुदत सहा वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली होती. ५० लाखांपेक्षा जास्त आणि गंभीर फसवणूक झाल्यास पुनर्मूल्यांकनास १० वर्षे लागू शकतात. प्राप्तिकर विभाग कधी-कधी जुनी प्रकरणे उघडून लोकांना नोटीस पाठवण्याची अनेक प्रकरणे आजवर समोर आली आहेत. अशा परिस्थितीत ज्यांना आयकर विभागाकडून नोटिसा येत होत्या त्यांच्यासाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.

आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवण्याची मुदत लक्षात घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने कलम १४८ अंतर्गत आपला निर्णय दिला जेणेकरून प्राप्तिकर विभाग वेळेत खटले पुन्हा उघडण्याची नोटीस बजावू शकेल.

काय आहे प्रकरण?
ज्या प्रकरणांमध्ये उत्पन्न (कर मूल्यांकन वगळलेले उत्पन्न) ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना आयकर कायद्याच्या कलम १४९(१) च्या खंड (अ) मध्ये विहित केलेल्या तीन वर्षांच्या मर्यादेचा कालावधी लागू झाला पाहिजे, असे याचिका दाखल कर्त्यांनी मागणी केली होती. ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तरच १० वर्षांचा विस्तारित मर्यादा कालावधी लागू होईल.

दुसरीकडे, आयकर अधिकार्‍यांनी असा युक्तिवाद केला की आशिष अग्रवाल (मे २०२२) प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि त्यानंतरच्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने जारी केलेले परिपत्रक पाहता अशा नोटिसा वैध आहेत.

ट्रॅव्हल बॅक इन टाइम चुकीचा सिद्धांत
सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करत असलेले वकील दीपक जोशी म्हणतात की CBDT निर्देशांमध्ये समाविष्ट असलेले ‘वेळेत प्रवास करा’ हे तत्त्व कायद्याच्या दृष्टिकोनातून चुकीचे असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे जो एक स्वागतार्ह निर्णय असून यामुळे पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला सामोरे जाणाऱ्या करदात्यांना मदत होईल. तसेच ज्या करदात्यांनी रिट याचिका दाखल केली नाही त्यांनाही याचा फायदा होईल.