काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि लोकसभा खासदार राहुल गांधी यांना विशेषाधिकार भंगाची नोटीस देण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये राहुल गांधींना उत्तर देण्यासाठी १५ फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली आहे. केरळच्या वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणासाठी धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना पंतप्रधानांचे अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्याशी संबंध असल्याचा आरोप केला. याविरोधात संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल यांना विशेषाधिकार भंगाची नोटीस पाठवली होती.
नियमानुसार आता राहुल गांधी नोटीसला उत्तर देतील. त्यावर लोकसभा अध्यक्ष विचार करतील. राहुल गांधींच्या उत्तराचा विशेषाधिकार समितीने विचार केला पाहिजे, असे त्यांना वाटत असेल तर ते समितीला नोटीसचे उत्तर पाठवू शकतात.जर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना राहुल गांधींचे उत्तर समितीकडे पाठवण्याची गरज वाटत नसेल तर ते लोकसभेतच त्यावर चर्चा करून घेतील. लोकसभेच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या नियम पुस्तकानुसार, हा विषय सभागृहातच मांडायचा की विशेषाधिकार समितीकडे पाठवायचा हे लोकसभा अध्यक्षांवर अवलंबून आहे.
नियमात असे म्हटले आहे की, 'गृहाने विशेषाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करण्यास परवानगी दिल्यानंतर, सभागृहानेच या प्रकरणाचा विचार केला जाऊ शकतो आणि त्यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो किंवा कोणत्याही सदस्याच्या प्रस्तावावर, तो सभागृहाने परीक्षणासाठी पाठविला जाऊ शकतो. चौकशी आणि अहवाल समितीला सोपवता येईल. तथापि, सामान्य प्रथा अशी आहे की तक्रार प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवले जाते आणि समितीचा अहवाल सभागृहासमोर सादर होईपर्यंत सभागृह आपला निर्णय राखून ठेवते. तथापि, जेथे सभेचे असे मत आहे की प्रकरण अत्यंत क्षुल्लक आहे किंवा अपराध्याने पुरेशी माफी मागितली आहे, तेव्हा सभा स्वतःच पुढे न जाण्याचा निर्णय घेऊन प्रकरण निकाली काढते.
लोकसभेच्या अध्यक्षांनी हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्याचे ठरवले तर 15 सदस्यांची समिती स्थापन केली जाईल. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला विविध पक्षांच्या सदस्यांसह समिती स्थापन करतील. ही समिती विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव योग्य आहे की नाही याचा विचार करेल. समितीने राहुल गांधी यांना विशेषाधिकार भंग केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस केली जाईल. नियम पुस्तकात असे म्हटले आहे की, 'स्पीकर स्वतः विशेषाधिकार किंवा अवमानाची कोणतीही बाब विशेषाधिकार समितीकडे तपासणी, तपासणी आणि अहवालासाठी पाठवू शकतात.असे केल्याने, सभापतींनी हा विषय समितीकडे पाठवायचा की नाही हे विचारार्थ आणि निर्णयासाठी सभागृहात आणण्याची गरज नाही. अशा उल्लेखित बाबींवरील समितीचे अहवाल सभापतींकडे सादर केले जातात ते अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे निर्देश देऊ शकतात.'
