राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सरकारने भारतासाठी हरित हायड्रोजन मानक अधिसूचित केले आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने जारी केलेल्या मानकामध्ये उत्सर्जन मर्यादा नमूद केली असून हायड्रोजनचे ‘हरित ‘ म्हणजे, नवीकरणीय स्त्रोतांमधून’ असे वर्गीकरण करण्यासाठी ही मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे. या परिभाषेच्या व्याप्तीमध्ये इलेक्ट्रोलिसिस-आधारित आणि बायोमास-आधारित अशा दोन्ही हायड्रोजन उत्पादन पद्धतींचा समावेश आहे.
विविध हितधारकांशी चर्चा केल्यानंतर, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने हरित हायड्रोजनची व्याख्या घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामध्ये वेल-टू-गेट उत्सर्जन (अर्थात जल प्रक्रिया, इलेक्ट्रोलिसिस, वायू शुद्धीकरण, ड्रायिंग अँड कम्प्रेशन ऑफ हायड्रोजन यासह ) 2 किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड समतुल्य/किलोग्रॅम हायड्रोजन (2 kg CO2 समतुल्य / kg H2) पेक्षा जास्त नसावे.
अधिसूचनेत नमूद केले आहे की मापन, अहवाल, देखरेख, प्रत्यक्ष पडताळणी तसेच हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जचे प्रमाणीकरण यासाठी विस्तृत पद्धत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे स्पष्ट केली जाईल.
ऊर्जा मंत्रालयाचा ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग हाच हरित हायड्रोजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी देखरेख, पडताळणी आणि प्रमाणीकरणासाठी एजन्सींना मान्यता देणारे नोडल प्राधिकरण असेल, असेही या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
हरित हायड्रोजन मानकाच्या अधिसूचनेने भारतातील हरित हायड्रोजन समुदायासाठी अनेक बहुप्रतिक्षित बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. या अधिसूचनेसह, भारत हा हरित हायड्रोजनची परिभाषा घोषित करणाऱ्या जगातील मोजक्या देशांपैकी एक बनला आहे.
