राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता दिसते कारण 13 डिसेंबरची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर कोर्टाची नाताळची सुट्टी सुरू होणार आहे त्यामुळे निवडणुकांबाबत कोणती तारीख ठोस लगेचच जाहीर होणार नाही.
बऱ्याच कालावधीनंतर 28 नोव्हेंबर म्हणजे कालची तारीख सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीसाठी निश्चित केलेली होती आणि अगदी रजिस्ट्री मध्ये टॉप ऑफ द बोर्ड म्हणजे प्राधान्याने हे प्रकरण ऐकण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट तयार आहे असं लिस्ट मध्ये दिसत होतं पण काल या सगळ्या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकलेली नाहीये आणि आता हे प्रकरण म्हणजे जवळपास दोन आठवड्यांनी १३ डिसेंबर वरती गेलेला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या दोन आठवड्यांच्या सुट्टी आहेत आणि त्यामुळे हे सगळे प्रकरण जे आहे ते साधारणपणे जानेवारीपर्यंत जाण्याची शक्यता जी आहे ती वर्तवली जाते जुलै महिन्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक आदेश दिला ओबीसी राजकीय आरक्षण महाराष्ट्र सरकारच मान्य केलं आणि त्याच्यानंतर वारंवार ही सुनावणी जी आहे ती पुढे जात आहे दरम्यानच्या काळामध्ये राज्यामध्ये जे स्थित्यंतर झालं त्याच्यानंतर 4 ऑगस्ट ला शिंदे सरकारनं एक अध्यादेश काढून प्रभाग रचना जी आहे ती बदललेली आहे आणि त्यामुळे हे सगळं प्रकरण जे आहे ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचलेला आहे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आहे बदललेली प्रभाग रचना याचा मुद्दा आहे आणि याच मुद्द्यामुळे निवडणुका सुद्धा जाहीर करता येत नाही येत आणि त्यामुळे जवळपास दीड ते दोन वर्षांपासून लांबलेल्या या निवडणुका ज्या आहेत त्या आणखीन लांबण्याची चिन्ह या सगळ्या घडामोडी मधून दिसतायत
