पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बॅटरी उर्जा साठवण यंत्रणांसाठी (बीईएसएस) व्यवहार्यता तफावतविषयक वित्तपुरवठा (व्हीजीएफ) योजनेला मंजुरी दिली आहे. मंजूर योजनेनुसार वर्ष 2030-31 पर्यंत 4,000 मेगावॅटच्या बीईएसएस प्रकल्पांचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी व्यवहार्यता तफावतविषयक वित्तपुरवठ्याच्या (व्हीजीएफ) स्वरुपात भांडवली खर्चाच्या 40% पर्यंत निधी अर्थसंकल्पीय मदत देण्यात येणार आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या पर्यावरणपूरक उपाययोजनांच्या मोठ्या यादीत समाविष्ट असलेली ही योजना कार्यान्वित झाल्यामुळे बॅटरी उर्जा साठवण यंत्रणांसाठी येणारा खर्च कमी होऊन त्यांची व्यवहार्यता वाढणार आहे.
सौर तसेच पवन ऊर्जेसारख्या नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतांच्या क्षमतेचा वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेली ही योजना नागरिकांना स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देईल. सुमारे 3,760 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय पाठबळासह एकूण 9400 कोटी रुपये खर्चाची ही बीईएसएस योजनेच्या विकासासाठीची व्हीजीएफ योजना शाश्वत उर्जा पुरवठ्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेचे निदर्शक आहे. व्हीजीएफचे पाठबळ देऊन, ही योजना साठवणीच्या समानीकृत खर्चाचे (एलसीओएस) 5.50 ते 6.60 प्रती किलोवॅट-तासांचे उद्दिष्ट साध्य करते आणि त्याद्वारे साठवलेल्या नवीकरणीय उर्जेला देशभरातील सर्वोच्च पातळीच्या वीज मागणीचे व्यवस्थापन करण्याचा व्यवहार्य पर्याय म्हणून म्हणून स्थापित करते. बीईएसएस प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या विविध पातळ्यांशी जोडलेल्या पाच भागांमध्ये व्हीजीएफ निधीचे वितरण करण्यात येईल.
या योजनेचे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावेत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी बीईएसएस प्रकल्पाच्या क्षमतेच्या किमान 85% वीज, विद्युत वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम्स) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.यामुळे केवळ नवीकरणीय उर्जेचे विद्युत ग्रीडमध्ये समावेशन सुधारणार नसून पारेषण जाळ्याचा अधिकाधिक वापर करून घेताना होणारा विजेचा अपव्यय किमान पातळीवर आणता येईल. परिणामी, पायाभूत सुविधांच्या खर्चिक अद्ययावतीकरणाची गरज कमी होईल.
पारदर्शक निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांना समान संधी देऊन व्हीजीएफ अनुदानासाठी बीईएसएस विकासकांची निवड करण्यात येईल. यामुळे निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळेल आणि बीईएसएससाठीच्या सशक्त परिसंस्थेच्या वाढीला चालना देऊन, लक्षणीय प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि संबंधित उद्योगांसाठी संधी देखील निर्माण होईल.
स्वच्छ आणि हरित विद्युत पुरवठ्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध असून ही बीईएसएस योजना म्हणजे ही संकल्पना साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. नवीकरणीय उर्जेचे सामर्थ्य वापरून आणि बॅटरी साठवणूक प्रक्रियेचा स्वीकार करून केंद्र सरकारने सर्व नागरिकांसाठी अधिक उज्ज्वल आणि अधिक हरित भविष्य निर्माण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
