केंद्र सरकारने देशामध्ये साखरेचा किरकोळ दर स्थिर राखण्यात यश मिळवले आहे. साठेबाजीला आणि साखरेच्या बाजारात अप्रामाणिक हेतूने भावी काळात भाववाढ होण्याची भाकिते पसरवण्याला आळा घालण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने व्यापारी/घाऊक, किरकोळ, मोठ्या साखळीतील विक्रेते, प्रक्रियाकर्त्यांना साखरेचा साप्ताहिक साठा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (https://esugar.nic.in) या पोर्टलवर दर सोमवारी जाहीर करणे अनिवार्य करणारे आदेश जारी केले आहेत. या संस्थांना साखरेचा साप्ताहिक साठा जाहीर करणे अनिवार्य करणारा आदेश म्हणजे साखरेच्या बाजारात एक संतुलित आणि गरजेइतका साठा राखण्यासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचाच हा आणखी एक भाग आहे.
साठेबाजी आणि भाववाढीच्या भाकितांना आळा घालून सर्व ग्राहकांसाठी साखरेचे दर आवाक्यात राहतील हे सुनिश्चित करण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. या सक्रिय उपायामुळे नियामक संस्थांना साठ्याच्या स्तरावर बारकाईने लक्ष ठेवता येईल आणि बाजारपेठेतील कोणत्याही संभाव्य फेरफाराविरोधात तातडीने कारवाई करता येईल. या संपूर्णपणे डिजिटल उपाययोजनेमुळे साठेबाजांवर आणि अवाजवी फायदे मिळवण्यासाठी भाववाढीचे अंदाज पसरवणाऱ्यांवर अंकुश राहून, साखरेच्या बाजारातील आवक आणि व्यवहार सुरळीत राहतील. त्याशिवाय यामुळे साखरेच्या साठ्याची प्रत्यक्ष कालसापेक्ष (रियल टाईम) आकडेवारी उपलब्ध होईल आणि सरकारला साखरेच्या भाववाढीच्या अफवांचे, ग्राहक आणि उद्योगांवर होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी ज्या ज्या वेळी गरज भासेल त्यावेळी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात मदत होईल. याबरोबरच साखर गिरण्या आणि व्यापाऱ्यांकडून संदर्भित कायद्यांचे पालन करण्यामध्ये आणि मासिक स्थानिक कोटा निकषांचे पालन करण्यामध्ये सहकार्य मिळण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास अशा गिरण्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.
ऑगस्ट 2023 पर्यंत 83 लाख मेट्रिक टन सह आणि ऑक्टोबर 2023 पर्यंत गाळप हंगामाची सुरुवात अपेक्षित असल्याने देशात स्थानिक वापरासाठी साखरेचा पुरेसा साठा असून सणासुदीसाठी अजिबात टंचाई नसेल. खरे तर सरकारने स्थानिक विक्रीसाठी 13 LMT चा पहिला साठा खुला केला असून साखर कारखाने याची ताबडतोब विक्री सुरू करू शकतात. बाजाराची स्थिती विचारात घेऊन मधल्या काळात आणखी कोटा खुला करण्यात येईल. अशा प्रकारे संपूर्ण वर्षभर स्थानिक ग्राहकांना परवडण्याजोग्या दरात साखर उपलब्ध व्हावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
