केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर इतिहासात प्रथमत: ४० टक्के ड्युटी लावली. सदरचा आदेश ज्या दिवशी घेण्यात आला त्याच दिवशी लागू करण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कांद्याचे बाजारभाव पाडण्यात आले. कांदा किती शिल्लक आहे याची कोणतीही पक्की आकडेवारी नसताना फक्त टोमॅटोचे भाव वाढले म्हणून कांदयाची अघोषित निर्यात बंदी केली, असं निवेदनात म्हटलंय.
नाशिक केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत साठविलेला ५ लाख टन कांदा हा रेशनवर विक्री करावा तसेच दैनंदिन मार्केटमध्ये देखील २४१० व त्या पेक्षा अधिकच्या दाराने कांदा खरेदी करावा, केंद्र व राज्य सरकारने कांदा व्यापारावर सरसकट ५ टक्के सबसिडी द्यावी तसेच देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के सबसिडी द्यावी, अशा आदी मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी आजपासून (दि.२०) बाजार समित्यांच्या कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी कांदा व्यापाऱ्यांची बैठक घेत त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला पण व्यापाऱ्यांनी संपावर जाण्याची भूमिका कायम ठेवली.
नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी या बैठकीत कांदा व्यापाऱ्यांच्या समस्या व केंद्र सरकार कडुन होत असलेल्या अन्यायाबाबत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व जिल्हा उपनिबंधक फैयाज मुलानी यांना निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर इतिहासात प्रथमत: ४० टक्के ड्युटी लावली. सदरचा आदेश ज्या दिवशी घेण्यात आला त्याच दिवशी लागू करण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कांद्याचे बाजारभाव पाडण्यात आले. कांदा किती शिल्लक आहे याची कोणतीही पक्की आकडेवारी नसताना फक्त टोमॅटोचे भाव वाढले म्हणून कांदयाची अघोषित निर्यात बंदी केली.
मात्र मागील ५ वर्षाची आकडेवारी बघितली असता देशात ३० ते ३५ लाख टन कांदा आजही शिल्लक आहे. त्या कांद्याची निर्यात होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी ४० टक्के डयुटी रदद् करणे आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून व्यापाऱ्यांना बदनाम करून शेतकऱ्यांचे कांद्याचे बाजारभाव पाडले जातात. बाजारभाव वाढल्यानंतर व्यापाऱ्यांवर इन्कमटॅक्सच्या धाडी टाकल्या जातात. स्टॉकचे लिमिट लावले जाते व त्यावरून शेतकऱ्यांचे कांद्याचे बाजारभाव पाडले जातात हे कटकारस्तान थांबायला हवे अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
