तरुणांना आंतरराष्ट्रीय लवाद क्षेत्रात भारताचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची मोठी संधी आहे. आंतरराष्ट्रीय लवाद मंडळांमध्ये काम करू शकणारे प्रशिक्षित व्यावसायिक भारताला मिळावे, अशी आशा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केली. कायद्याचा वापर दहशतीचे साधन म्हणून न करता सक्षम करणारे साधन म्हणून करण्यावर सरकारचा विश्वास असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि ऑनलाइन अशा हायब्रीड (मिश्र) माध्यमातून शिक्षण घेण्याची सुविधा असलेले पहिले संपूर्ण डिजिटल कॅम्पस (परिसर) सुरु होणे, ही विशेष गोष्ट असून, पाठशाला म्हणून नुकत्याच सुरू झालेल्या संस्थेचा विस्तार आज दुबईमधील एका कॅम्पससह पाचवे कॅम्पस सुरु करण्या इतका झाला आहे, ही गोष्ट अत्यंत उल्लेखनीय असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या पाचव्या कॅम्पसचे उद्घाटन करताना सांगितले. बिट्स पिलानी या संस्थेने आजवर जगभरातील फॉर्च्युन 500 कंपन्यांना 7400 सीईओ दिल्याचे त्या म्हणाल्या. पिलानी, गोवा, हैदराबाद आणि दुबई नंतर हे संस्थेचे मुंबईतील कल्याण हा पाचवा कॅम्पस आहे.
भारतातील वाढत्या स्टार्टअप उद्योगांना बिट्स (BITS) सारख्या उद्यमशीलतेला चालना देणाऱ्या संस्थांमुळे मोठा फायदा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. बिट्स च्या इन-हाउस प्रवर्तकांद्वारे शिष्यवृत्तीच्या स्वरुपात 125 कोटी रुपये देण्याच्या प्रथेचीही त्यांनी प्रशंसा केली. बिट्स हे भारतात अस्तित्वात असलेल्या धर्मादाय सहाय्य संस्कृतीचे उदाहरण आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
बिट्सने भारताला 6400 स्टार्टअप दिले असून, यापैकी 13 युनिकॉर्न (Unicorns) आणि 2 डेकाकॉर्न (decacorns) आहेत. अर्थमंत्री सीतारामन पुढे म्हणाल्या, “बिट्स कॅम्पसमध्ये 170 स्टार्ट-अप्सची सुरुवात झाली होती, यावरून बिट्स याबाबत प्रवर्तकाची भूमिका कसे बजावते, हे दिसून येते. बिट्स मधील 17,800 शैक्षणिक प्रकाशने बिट्स ची संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची संस्कृती दर्शवतात.” भारत सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्राला मोठी चालना देत आहे असे सांगून बिट्स पिलानीमध्ये स्वतंत्र सेमीकंडक्टर विभाग आहे, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात संशोधन आणि नवोन्मेष विशेष उद्दिष्टासाठी केलेल्या 1 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा अर्थमंत्र्यांनी उल्लेख केला आणि सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बिट्स मधील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उपक्रमाची प्रशंसा केली, जीएआयच्या सहाय्याने संदेशाचे व्हिडिओ रूपांतरण करण्यावर काम करत आहे. ही सुविधा किफायतशीर दरात बाजारात उपलब्ध होईल, अशी त्यांनी आशा केली.
अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की भारत सरकार पाच तत्त्वांसह काम करत आहे आणि तो केस स्टडीसाठी एक विषय ठरू शकेल.
पाच तत्त्वे : ‘किमान सरकार, कमाल शासन’, संपूर्ण सरकार दृष्टीकोन, वापरकर्त्यांचा अभिप्राय आणि तक्रार निवारण, आउटपुट-आउटकम देखरेख चौकट आणि कायझेन.
कोविड महामारी, दोन युद्धे आणि सागरी चाचेगिरी यामुळे भारताच्या पुरवठा साखळीवर कसा परिणाम झाला आणि त्यावर मात कशी केली यावर विद्यार्थ्यांनी संशोधन करावे असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले.
“कोविड लसींचे यश आणि कोविड लस प्रमाणपत्रे तयार करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर हे देखील केस स्टडीसाठी चांगले विषय आहेत. सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टीम (CPGRAMS), अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करण्यामध्ये उल्लेखनीय काम करत आहे आणि तक्रारी साचून राहणार नाहीत हे सुनिश्चित करत आहेत,” अर्थमंत्री म्हणाल्या.
केंद्र आणि राज्यांमधील सुधारित तांत्रिक समन्वयाविषयी त्यांनी यावेळी सांगितले, ज्याद्वारे कोणताही विलंब न होता करदात्यांच्या पैशाचा वापर केला जातो, आणि त्याच्या परिणामांवर नीती आयोगाद्वारे देखरेख ठेवली जाते.
“67 सरकारी विभाग 600 हून अधिक केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी आउटपुट-आउटकम चौकटीचा वापर करत आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी माहिती दिली.
बिट्स संस्थेचे कुलपती कुमार मंगलम बिर्ला यावेळी म्हणाले की, “बिट्स पिलानीचा पाचवा कॅम्पस या प्रतिष्ठित संस्थेचा गौरवशाली प्रवास दर्शवत आहे. संस्थेच्या चार कॅम्पस मध्ये 18000 विद्यार्थी शिकत आहेत. या संस्थेने काही पिढ्यांमध्ये स्वप्ने पाहण्याची महत्वाकांक्षा, गांभीर्याने विचार करण्याची आणि अथक प्रयत्न करण्याची क्षमता निर्माण केली आहे. या संस्थेने भारताला आणि जगाला हजारो उद्योजक दिले आहेत.
