अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर करतील. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या या अंतरिम अर्थसंकल्पातून करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. मागील वर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात नव्या कर प्रणालीत कर सवलत मर्यादा ही पाच लाख रुपयांहून सात लाखापर्यंत करण्यात आली होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करणार आहेत. एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा (सार्वत्रिक) निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचे हे शेवटचे अर्थसंकल्प असेल. निवडणुकीच्या वर्षात केंद्र सरकार पूर्ण बजेटऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते. अशा स्थितीत, यंदाही सामान्यांपासून बड्या उद्योगपतींनाही अर्थसंकल्पातून बड्या अपेक्षा असतील. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पात कर सवलतीची मर्यादा वाढणार का याकडे सामान्यांचे लक्ष लागून असेल.
आयकर सवलत मर्यादा वाढणार का?
अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काही खास घोषणा करतील अशी सर्वसामान्य करदात्यांना अपेक्षा असेल. तथापि अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये नव्या कर प्रणाली अंतर्गत टॅक्स सवलत वाढवली जाणार नाही, असा एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे. यापूर्वी नव्या कर प्रणालीत करदात्यांना वैयक्तिक आयकर सवलत सात लाख रुपयांवरून ७.५ लाख रुपये केली जाऊ शकते, अशी अटकळ होती. परंतु मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, करात सूट देण्याचा असा कोणताही प्रस्ताव देण्यात आला नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
कर सवलत मर्यादा पाच लाखांवरून ७ लाखपर्यंत वाढली
नव्या कर प्रणालीला आणखी आकर्षित करण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या कर प्रणाली अंतर्गत आयकर सवलत मर्यादा पाच लाख रुपयांवरून सात लाख रुपयेपर्यंत वाढवली. यासोबतच मूळ सूट मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, केंद्राने कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी १५,००० रुपयांची कपात देखील लागू केलेली.
नव्या कर प्रणालीत कोण-कोणते बदल
गेल्या २०२३ बजेटमध्ये कर स्लॅबमध्येही मोठे बदल करण्यात आले होते. पूर्वीच्या सात प्राप्तिकर स्लॅबवरून सहा करण्यात आले. तसेच जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न साथ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर सहा टॅक्स स्लॅब अंतर्गत कर भरावा लागेल. याशिवाय तीन लाख रुपयांपर्यंत आयकर लागू होणार नाही. त्याच वेळी तीन ते सहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५%, ६-९ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर १०%, ९-१२ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर १५%, उत्पन्नावर २०% कर भरावा लागेल. तर वार्षिक १२-१५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २०% आणि १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर भरावा लागेल.
लक्षात घ्या की ITR भरताना नव्या कर प्रणालीची निवड केल्यास HRA, LTA, ८०सी, ८०डी आणि अधिकसह विविध सूट व कपातीचा लाभ घेता येणार नाही. याशिवाय केंद्र सरकार आपल्या अंतरिम बजेटमध्ये आर्थिक वर्षासाठी सात लाख रुपयांपर्यंतच्या परदेशी क्रेडिट आणि डेबिट कार्डच्या खर्चावर TCS अंतर्गत सूट जाहीर करेल असेही आणखी एका अधिकाऱ्याने म्हटल्यास अहवालात असे नोंदवले गेले.
