आसाममध्ये बालविवाह रोखण्याच्या उद्देशाने सरकार 11वी ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंतच्या सर्व मुलींना पुढील 5 वर्षांत मासिक स्टायपेंड दिले जाणार आहे. या योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी याबाबत घोषणा केली. राज्यातील सुमारे 10 लाख मुलींना प्रोत्साहन देण्यासाठी 5 वर्षांत 1500 कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे.विवाहित मुलींना याचा लाभ मिळणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याला अपवाद फक्त त्या विवाहित मुली असतील ज्यांनी पीजी कोर्सेसमध्ये प्रवेश घेतला आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, मुलीच्या लग्नाला उशीर करणे हा या योजनेचा एकमेव उद्देश आहे, जेणेकरून ती आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होऊन स्वत:साठी आणि तिच्या कुटुंबासाठी कमाई करू शकेल. या योजनेमुळे मुलींच्या एकूण नोंदणी प्रमाणामध्ये लक्षणीय वाढ होईल. इयत्ता 11 आणि 12 मध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी ही रक्कम दरमहा एक हजार रुपये पदवी विद्यार्थ्यांसाठी 1,250 रुपये आणि पदव्युत्तर मुलींसाठी 2,500 रुपये असेल. मंत्री, आमदार-खासदार यांच्या मुली आणि खाजगी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनी वगळता सर्व मुली, आर्थिक पार्श्वभूमी काहीही असो, त्यांना या योजनेत समाविष्ट केले जाईल. जून आणि जुलैमध्ये उन्हाळ्याच्या सुटीत पैसे दिले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.