भोकर (प्रतिनिधी) पंचायत समिती कृषी विभागाअंतर्गत अनुसूचित जाती, जमातीच्या अल्पभूधारक गरीब शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बिरसा मुंडा कृषी स्वालंबन योजनेअंतर्गत विहिरीचे खोदकाम, व बांधकाम पुर्ण करूनही नांदेड कृषी विभागाकडून बिले काढण्यास टाळाटाळ होत असल्याने मागासवर्गीय शेतकरी हैराण झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती, जमातीच्या शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन व बिरसा मुंडा कृषी विशेष घटक योजनेअंतर्गत एका विहिरीसाठी अडीच लाखाचे तुटपुंजे अनुदान देते नांदेड जिल्ह्यामध्ये अनेक तालुक्यातील कांही गरीब कष्टाळू शेतकऱ्यांनी २०२३-२४ वर्षासाठी मंजूर झालेल्या विहिरीचे खोदकाम, बांधकामही पूर्ण केले. हार्डवेअर दुकानदाराकडून सिमेंट आणि स्टील गजाळी इतर साहित्य उधारीवर खरेदी करून काम पुर्ण केले परंतू उधारी घेतलेल्या दुकानदारांकडून शेतकऱ्यांना पैशासाठी तगादा लावला जात आहे.
दीड ते दोन महिन्यापासून लाभार्थी शेतकऱ्यांनी बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर तसा आहवाल प.स.कृषी विभागाने नांदेडच्या कृषी कार्यालयात सादर केला. बीलासाठी नांदेडच्या कृषी विभागात शेतकरी चकरा मारीत असताना सदरील विभागातील अधिकारी,कर्मचारी कार्यालयात रहात नाहीत कधी उपस्थित राहिले तर चेकवर अधिकाऱ्याच्या सह्या राहिल्या चार आठ दिवसाला बिले होतील असे सांगण्यात येते परंतू बिलेच होत नाहीत शेतकरी कार्यालयात चकरा मारीत आहे. आम्ही बीले पाठवून देतो हे ठरलेले उत्तर ऐकून शेतकऱ्याला आल्या पावली परतून जावे लागते! वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे कर्मचाऱ्यांर वचक राहिला नसल्याने कृषी विभागातील कर्मचारी निगरगट्ट झाले आहेत.
मनरेगा योजनेच्या लाभार्थाना विहिरी साठी चार लाख तर अनू.जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना अडीच लाखाची मदत मिळते असा दुजा भाव का होतो?अल्पभूधारक शेतकरी कर्जबाजारी करून विहिरीचे खोदकाम व बांधकाम करून दिड दोन महिने झाले असताना नांदेडच्या कृषी विभागाकडून बिले देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने गरीब शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे.