जी-२० परिषदेसाठी ‘वसुधैव कुटुंबकम’ व ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ अशी भूमिका मांडत, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठीच्या तंत्रज्ञानाचा विकास आणि जागतिक शांततेसाठी नेतृत्वाची भूमिका मांडणाऱ्या भारताने याच परिषदेच्या निमित्ताने अमेरिकेसोबत नव्या मैत्रीपर्वाची बांधणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी शुक्रवारी बैठक घेऊन द्विराष्ट्रीय संबंधांना नवी दिशा दिली.
जी-२० परिषदेसाठी सायंकाळी दिल्लीत आगमन झालेले अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन द्विराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा केली. राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतरची बायडेन यांची ही पहिली भारतभेट आहे. यावेळी अमेरिकेचे अर्थमंत्री जेनेट येलन, परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन व अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सलिवन तर भारतातर्फे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल उपस्थित होते. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीनंतर पंतप्रधान कार्यालयाने ही बैठक फलदायी ठरल्याचा संदेश प्रसिद्ध केला. पाठोपाठ पंतप्रधान मोदी यांनीही या बैठकीच्या निष्कर्षांची माहिती दिली. ‘आमची बैठक फलदायी ठरली. भारत व अमेरिकेच्या नागरिकांना एकत्र बांधणाऱ्या आर्थिक मुद्द्यांसह अनेक विषयांवर आम्ही चर्चा केली. दोन्ही देशांदरम्यानची मैत्री कायम राहील व जगाच्या भल्यासाठी दोन्ही देश विशेष भूमिका बजावतील’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी ‘एक्स’वरील संदेशात म्हटले आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत जेट इंजिन करार, लष्करी वापरासाठीच्या ड्रोनची खरेदी तसेच सिक्स जी स्पेक्ट्रमसाठीच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य हे मुद्दे प्राधान्यक्रमावर होते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आखाती देशांना भारतमार्गे युरोपशी जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गाची उभारणी करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मुद्दाही या बैठकीत चर्चेला आल्याचे समजते. या प्रकल्पात अमेरिका गुंतवणूक करणार आहे.
या वर्षातील या सर्वांत महत्त्वाच्या जागतिक संमेलनात यंदाचे यजमानपद भूषवणाऱ्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्यासह किमान २९ राष्ट्रप्रमुखांची उपस्थिती राहील. परिषदेतील संयुक्त जाहीरनाम्यावर जागतिक पटलावरील सध्याचा भू-राजकीय तणाव, आर्थिक मंदी तसेच अन्नधान्य आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींवर होणारी चर्चा प्रभावी ठरणार आहे. या परिषदेच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारताचे जी-२० शेरपा अमिताभ कांत, परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा, अर्थ मंत्रालयाचे सचिव अजय सेठ आणि मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन शृंगला यांनी विविध मुद्द्यांवरील भारताची भूमिका अधोरेखित केली.
‘वसुधैव कुटुंबकम – जग एक कुटुंब आहे ही मुख्य संकल्पना घेऊन अध्यक्षपदाची सुरुवात करावी, अशी भारताची इच्छा होती. पंतप्रधान मोदी यांच्या कल्पनेनुसार भारताचे जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद हे सर्वसमावेशक, निर्णायक आणि महत्त्वाकांक्षी असावे. भारताने त्याच दिशेने परिषदेची तयारी केली आहे. जागतिक पर्यावरण निधीतील त्रुटी दूर करणे, हरित विकासाची लक्ष्यपूर्ती, महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकासाची प्राप्ती यांसारखे मुद्देही भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत’, असे कांत यांनी स्पष्ट केले. ‘दिल्लीतील जी-२० परिषदेत २९ खास निमंत्रित देश आणि ११ आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी सहभाग घेतला आहे. आफ्रिका महासंघातील देशांचा सहभाग म्हणजे पंतप्रधानांचा ग्लोबल साउथवर असलेल्या विश्वासाचे द्योतक आहे. पंतप्रधानांनी दिल्लीत येणाऱ्या सर्व नेत्यांना पत्रे लिहिली आणि त्यांना अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या अध्यक्षपदाचे लक्ष्य आणि दृष्टिकोन हा जागतिक चर्चेच्या मुद्द्यांवर भूमिका निश्चित करणे आहे. यामुळे सामान्य माणसांचे आयुष्य सुकर होणे शक्य होईल’, असेही ते म्हणाले.
शृंगला यांनी परिषदेच्या तयारीची माहिती दिली. ‘भारताच्या जी-२० अध्यक्षपदाच्या संमेलनात १२५हून अधिक देशांतून एक लाखांहून अधिक पाहुणे दिल्लीत येतील, अशी अपेक्षा आहे. आम्ही तंत्रज्ञानावर विशेष भर देतो. विशेषत: डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांशी जोडलेले तंत्रज्ञान आहे. यासंदर्भात भारताने मीडिया सेंटरमध्ये काही प्रदर्शनांचे आयोजन केले आहे. परिषदस्थळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इनोव्हेशन हब आहे. या परिषदेत रिझर्व्ह बँकेचे डिजिटल चलनही उपलब्ध करून दिलेले आहे. यामुळे ज्यांचे भारतात बँक खाते नाही, त्या आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांनाही त्यांच्या मोबाइल वॉलेटमध्ये काही पैसे उपलब्ध होतील व दिल्लीत खरेदी करण्यासाठी ते डिजिटल व्यवहार करू शकतील’, अशी प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे’, अशी माहिती शृंगला यांनी दिली.
रशिया, चीनकडे डोळे
परिषदेच्या अखेरीस जारी होणाऱ्या संयुक्त जाहीरनाम्यात एकवाक्यता असावी, यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू असले, तरी रशिया व त्याहूनही चीनची भूमिका काय असणार याकडे सदस्य राष्ट्रांचे डोळे लागले आहेत. या परिषदेतील प्रत्येक देशाला नकाराचा अधिकार असल्याने युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशिया व चीन जाहीरनाम्यातील मसुद्यावर कोणती भूमिका घेणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. यापूर्वी बाली येथे झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेतील जाहीरनामा एकमताना प्रसिद्ध व्हावा, यासाठी भारताने घेतलेल्या पुढाकाराचे अमेरिकेसह अन्य देशांनी कौतुक केले होते.
