भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भावी वाटचालीबाबत जागतिक बँकेने पुन्हा एकदा सकारात्मक अहवाल दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.६ टक्के विकासदर साधेल, असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तवला आहे. तसेच, पुढील तीन आर्थिक वर्षात भारत ६.७ टक्क्यांचा विकासदर राखेल, असेही या बँकेने म्हटले आहे. जागतिक बँकेने मंगळवारी उशिरा प्रकाशित केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
– २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ६.३ टक्के असेल, असे अनुमान आम्ही जानेवारी २०२४मध्ये वर्तवले होते. परंतु प्रत्यक्षात हा दर ८.२ टक्के नोंदवला गेला, अशी जागतिक बँकेच्या ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्टमध्ये टिपणी.
– चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) भारताचा विकासदर ६.६ टक्के राहण्याची शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.
– विशेष म्हणजे यापूर्वी चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.४ टक्के विकासदराचा अंदाज या बँकेने वर्तवला होता.
– भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी असून पुढील तीन आर्थिक वर्षांतही भारत यामध्ये सातत्य राखेल, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
– पुढील तीन आर्थिक वर्षात भारत ६.७ टक्के विकासदर राखेल. सध्याच्या तुलनेत त्यात मध्यम स्वरूपात वाढ होईल, असे जागतिक बँकेचे भाकीत.
– भारतात गुंतवणुकीचा वेग मंदावण्याची शक्यता असल्याने ही वाढ मध्यम प्रमाणात असेल, असे या अहवालात म्हटले आहे.
– वाढते कृषी उत्पन्न, घटती महागाई यामुळे खासगी मागणी वाढेल व भारतीय अर्थव्यवस्थेला लाभ होईल, असे जागतिक बँकेचे मत.
– भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केल्यानुसार महागाई २ ते ६ टक्के या प्रमाणात आटोक्यात राहिल्याचे जागतिक बँकेचे निरीक्षण.
जगातील स्थिती काय?
– चालू आर्थिक वर्षात सरासरी जागतिक विकासदर २.६ टक्क्यांवर स्थिर राहील. तसेच, पुढील आर्थिक वर्षात तो २.७ टक्क्यांवर पोहोचेल, अशी शक्यता जागतिक बँकेने वर्तवली आहे.
– करोनापूर्व काळात सरासरी जागतिक विकासदर ३.१ टक्के असल्याने पुढील दोन वर्षांतील जागतिक विकासदराची कामगिरी निराशाजनकच असेल.
– दक्षिण आशियामध्ये चालू आर्थिक वर्षात सरासरी विकासदर मंदावून ६.६ टक्क्यांवरून ६.२ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, असे अनुमान.
– दक्षिण आशियात बांगलादेशचा विकासदर चांगली प्रगती साधेल. तसेच, पाकिस्तान व श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असा जागतिक बँकेचा अंदाज.
– चालू आर्थिक वर्षात सरासरी जागतिक महागाई ३.५ टक्के असेल, तर पुढील आर्थिक वर्षात ती २.९ टक्के असेल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
