पैसे घेऊन मतदान करणे आणि सभागृहात प्रश्न विचारणे असे प्रकार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर आता खटला चालणार आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने 26 वर्षांपूर्वी दिलेला निर्णय आता 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने बदलला आहे. त्यामुळे भविष्यात ‘नोट के बदले व्होट’ असे प्रकार करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना कुठलेही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 26 वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलला आहे. ज्या खंडपीठाने नवा निर्णय दिला त्यामध्ये सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. एस बोपन्ना, न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. पी. एस. नरसिंहा, न्या. जे. पी. पारडीवाला, न्या. संजय कुमार आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. यापूर्वी 1998 मध्ये 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 3 विरुद्ध 2 बहुमताने जो निर्णय दिला होता त्यात हे स्पष्ट करण्यात आले होते की आमदार, खासदारांनी पैसे घेऊन भाषण केले तरीही ते लोकप्रतिनिधी आहे त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 26 वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलला आहे आणि लोकप्रतिनिधींना कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे खासदार, आमदारांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतले तर त्यांच्याविरोधात खटला चालवला जाईल. सुप्रीम कोर्टातील 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने हा निर्णय घेतला आहे ही बाब महत्त्वाची आहे.
