नागपूर, 31 जुलै (हिं.स.) : पीओपी मूर्ती निर्मिती बंदीच्या कडक अंमलबजावणीसाठी 12 याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली आहे. यामध्ये 9 मूर्तीकार आणि तीन पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. याचिकेची प्रथम सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्यासमोर झाली असता याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे गांभीर्यपूर्वक ऐकून सर्व प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे 3 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींबबत बंदीची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, नियम मोडणारे मूर्तीकार, विक्रेते यांना जबर दंड ठोठावून पर्यावरण संरक्षण अधिनियमा अंतर्गत अजामिनपात्र गुन्हे दाखल करणे, जिल्हास्तरीय समित्या नेमून त्यांच्यामार्फत अंमलबजावणीची देखरेख ठेवणे अशा प्रमुख मागण्या या याचिकेत केल्या आहेत. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या पद्धतींमध्ये काही विकृती निर्माण झाल्या आहेत. याची सुरुवात गणेश मूर्तींच्या निर्मितीपासून होते, असे याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी नमुद केले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळाने 12 मे 2020 पासून देशभरात प्रदूषणकारी प्लास्टर ऑफ पॅरीस पासून मूर्तींचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री इत्यादींवर बंदी घातलेली आहे.
असे असताना, आजही बाजारात विक्रीस उपलब्ध असणाऱ्या 90 टक्के मूर्ती या प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्या आहेत. पर्यावरणपूरक मातीच्या गणेश मूर्तींबाबत गेली 2 दशके पर्यावरण संस्था सातत्याने समाज प्रबोधन करत आहेत, त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे आज ग्राहक सजग झाला असून मातीच्या मूर्तींबाबत आग्रही आहे. परंतु बाजारात गेल्यावर ग्राहकाकडे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचाच पर्याय उपलब्ध आहे. दरवर्षी गणेशोत्सव जवळ येताच राज्य सरकार पीओपी बंदीबाबत केवळ दिखावा करत असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जात नाही.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आज पर्यावरणस्नेही गणेशमूर्ती बनविणारे पारंपरिक मूर्तीकार देशोधडीला लागलेत, घातक कृत्रिम रंगाने रंगविलेले लाखो टन अविघटनशील प्लास्टर ऑफ पॅरिस आपल्या खाड्या, नद्या, तलाव, समुद्र अशा नैसर्गिक स्रोतांमध्ये जात आहे. या सर्व मुद्यांबाबत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पर्यावरण कार्यकर्ते व पारंपरिक मूर्तीकारानी एकत्र येत ही जनहित याचिका दाखल केलीय.
