नवी दिल्ली – केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 2025-26 च्या खरीप हंगामासाठी महाराष्ट्र, तेलंगणा,ओदिशा आणि मध्य प्रदेशातील डाळी तसेच तेलबियांच्या प्रमुख खरेदी योजनांना मंजुरी दिली आहे. या राज्यांसाठी मंजूर झालेली खरेदीसाठीची एकूण रक्कम 15,095.83 कोटी रुपये असून संबंधित राज्यांतील लाखो शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
या राज्यांचे कृषीमंत्री तसेच ज्येष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत आभासी पद्धतीने झालेल्या एका उच्च-स्तरीय बैठकीदरम्यान केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-एएएसएचए) तसेच केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या इतर योजनांच्या अंतर्गत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी या विविध खरेदी प्रक्रियांना मंजुरी दिली.
केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रात मूल्य समर्थन योजनेंतर्गत एकूण 289.34 कोटी रुपये, 2,540.30 कोटी रुपये, आणि 9,860.53 कोटी रुपये खर्चासह अनुक्रमे 33,000 मेट्रिक टन मूग, 3,25,680 मेट्रिक टन उडीद आणि 18,50,700 मेट्रिक टन सोयाबीन यांच्या खरेदीला मान्यता दिली.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना त्यांनी घेतलेल्या पिकांतून चांगले उत्पन्न मिळावे आणि बाजारपेठेतील धान्याच्या दरामध्‍ये होणा-या चढउतारांपासून त्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली -‘आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वावलंबी भारताच्या उभारणीच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि प्रतिष्ठा सुरक्षित करणे आहे. 2025-26 च्या खरीप हंगामासाठी या राज्यांमध्ये डाळी आणि तेलबियांची विक्रमी खरेदी केली गेली तर कृषी उत्पादन वाढणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी निश्चित उत्पन्न सुनिश्चित होईल आणि आत्मनिर्भर भारताचे ध्येय साध्य होण्‍यास मदत मिळेल, असे ते म्हणाले.
याप्रसंगी शिवराजसिंह चौहान यांनी असेही सांगितले की, सरकारने नाफेड (नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) आणि एनसीसीएफ (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) द्वारे तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींची शंभर टक्के खरेदी करण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे डाळींच्या उत्पादनात देश स्वावलंबी बनण्‍याचा मार्ग मोकळा होईल. या खरेदीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे यावर मंत्री चौहान यांनी भर दिला आणि या संदर्भात कडक देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले.
