जसजशी मतदान प्रक्रिया पुढे जात आहे, तसतशी राजकीय प्रचाराची जल्लोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांनी त्यांच्या विचारसरणीवर आधारित जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत आणि अनेक पक्षांनी मतपेढीचे राजकारण, स्वार्थी राजकीय आणि घराणेशाहीच्या अजेंड्यांना प्राधान्य दिले आहे. जात, महागाई आणि विद्यमान सरकार पुन्हा निवडून आल्यास देशाला होणारे संभाव्य धोके अशा खोट्या कथनांवर मतदारांना फसवण्यासाठी खोटे आख्यान तयार केले जात आहेत.
विरोधी पक्ष, विशेषत: घराणेशाही पक्ष हतबल आहेत आणि त्यांना हे समजले आहे की त्यांनी या निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली नाही तर ते लवकरच त्यांचे राजकीय वर्चस्व गमावतील. त्यांच्याकडे कोणताही राष्ट्रीय अजेंडा नाही असे दिसते, त्याऐवजी ते त्यांच्या अस्तित्वासाठी आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी झगडत आहेत. त्यासाठी ते विविध माध्यमांतून आणि तळागाळात घाणेरडे खेळ खेळत आहेत. खोटी आश्वासने, हिंदूंमध्ये जातीय फूट, स्थानिक प्रश्न, उत्तर-दक्षिण विभागणी, घटनात्मक बदलाबाबत खोटे कथन, लोकशाही धोक्यात येण्याचे खोटे कथन आणि अशा प्रकारची आख्यायिका देशभरात जनतेला फसवण्यासाठी वापरली जात आहेत . भाजप वगळता कोणताही पक्ष बहुमत मिळविण्यासाठी निवडणूक लढवत नाही हे स्पष्टपणे दिसतंय. देशाला अस्थिर करणाऱ्या खंडित जनादेशासाठी आपण मतदान करायचे का याचा विचार करा.
मोफतच्या गोष्टी देशाला दुर्बल आणि गरीब बनवतात
विरोधकांनी दिलेल्या आश्वासनांचे गंभीर परिणाम समजून घ्या. आपल्याला व्हेनेझुएला, ग्रीस किंवा श्रीलंकेच्या पावलावर पाऊल ठेवायचे नाही, कारण खूप सवलत किंवा सर्व काही मोफत देऊन आम्ही देश प्रगतीच्या बाबतीत शंभर वर्ष मागे ढकलू. सामान्य माणसाला आमिष दाखविण्याचा सर्वात वाईट मार्ग म्हणजे मोफत धोरण. आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि लोकांना समजावले पाहिजे की ही आश्वासने समाजातील प्रत्येक घटक नष्ट करतील आणि प्रत्येकाला गरिबी, गुलामगिरी आणि निराशेच्या मार्गावर नेतील. आपण थोडेसे पैसे बचत करण्याच्या फंदात पडू नये, जे आपल्या बचतीला दीर्घकाळात संपवून टाकते.
संविधान धोक्यात आहे का?
भाजप सरकार पुन्हा निवडून आल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातील बदलांची खोटी कहाणी म्हणजे काँग्रेस नेत्यांकडून खेळला जाणारा मोठा विनोद आहे, ज्यांच्या सरकारने केंद्रात सत्तेवर असताना 50 हून अधिक सुधारणा केल्या होत्या. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्पष्टपणे सूचित केले होते की काँग्रेस राजवट आवश्यक तितक्या वेळा संविधानात बदल करेल. आता सध्याचे काँग्रेस नेते मोदी सरकारच्या विरोधात खोटा विमर्श रचत असताना मोदी सरकारने आपल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात किती सुधारणा केल्या? ते प्रत्यक्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्याप्रमाणे त्यांना कलम 370 कधीच नको होते, जे मोदी प्रशासनाने हटवले. त्यांना समान नागरी संहिता हवी होती, जी मोदी सरकारच्या पुढील काळात लागू होईल. मोदी सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गरीब आणि वंचितांसाठी आवश्यक असणाऱ्या बदलांची दखल घेतली आहे व कार्य केले आहे आणि पुढील कार्यकाळात त्यांना आणखी चालना मिळेल. ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या योजनांना त्यांच्या सामाजिक आर्थिक विकासासाठी सर्व शक्य ते सहकार्य मिळाले आहे. डॉ.आंबेडकरांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करू पाहणारे मोदी सरकार राज्यघटना कमकुवत कसे करू शकेल?
स्थानिक मुद्द्यांवर नव्हे तर राष्ट्रीय प्रश्नांवर मतदान करा
ड्रेनेज सिस्टीमसारख्या विशिष्ट भागातील स्थानिक समस्यांच्या नावाने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे. आम्हाला स्पष्ट समजलं पाहिजे: राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि संबंध, सर्व क्षेत्रातील सामाजिक-आर्थिक विकास आणि समाज आणि राष्ट्राच्या उभारणीसाठी सुधारणांसाठी सर्वोत्कृष्ट धोरणे आणि कायदे लागू करण्यासाठी आम्हाला एक मजबूत, बौद्धिक आणि मेहनती संसदपटू आणि पंतप्रधान हवे आहेत. जर पंतप्रधान कमकुवत असतील आणि सरकार बहुमताचे नसेल, तर आम्ही 2014 पूर्वीच्या स्थितीकडे परत जाऊ, जी मोदी सरकारचे समर्थक किंवा टीकाकार पुन्हा पाहू इच्छित नाहीत. परिणामी, एनडीए आणि इंडी युतीमधील सर्वोत्तम पंतप्रधान उमेदवाराला मतदान करणे आणि समर्थन देणे महत्त्वाचे आहे.
लोकशाही धोक्यात आहे का?
विरोधक एक अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न करत आहेत ज्यात असा दावा केला जात आहे की जर पंतप्रधान मोदी पुन्हा निवडून आले तर देशातील लोकशाही संपेल. जर आपण बारकाईने पाहिले तर पंतप्रधान मोदी हे देशाचे सर्वात आदरणीय पंतप्रधान आणि जगातील सर्वात मोठ्या नेत्यांपैकी एक आहेत, त्याच वेळेला भारतातील त्यांचे टीकाकारही त्यांना सर्वात जास्त नापसंत करतात. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत त्यांनी विरोधकांवर कधीही कारवाई केलेली नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ज्या प्रकारे त्यांची खिल्ली उडवली जाते ती खूप खालच्या दर्जाची असते, परंतु त्यांचा लोकशाही मूल्यांवर विश्वास आहे आणि त्यांनी अशा लोकांवर किंवा पक्षांवर कधीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा निवडून आल्यास लोकशाही कशी धोक्यात येईल? काही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये भीती स्पष्टपणे दिसून येते, कारण त्यांना माहित आहे पंतप्रधान मोदी भ्रष्टाचार सहन करत नाहीत.
योग्य पंतप्रधान उमेदवाराला मत द्या, जातीच्या आधारावर नाही
या राजकारण्यांनी बजावलेली सर्वात महत्त्वाची भूमिका म्हणजे उमेदवाराच्या जाती आणि पंथाच्या आधारावर मते देणे, ज्यामुळे मतांचे विभाजन होऊन राष्ट्रीय हित आणि अखंडतेला हानी पोहोचते, त्यामुळे योग्य उमेदवारांच्या निवडीवर त्याचा परिणाम होतो. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की या जाती-आधारित विचार प्रक्रियेमुळे आपली सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मोठी हानी झाली आहे, परिणामी काही शतके मुघल आणि ब्रिटीशांच्या नियंत्रणामुळे आपण गरीब झालो होतो आणि गुलामगिरीवर विश्वास ठेवणारी वसाहतवादी मानसिकता विकसित केली होती. आम्हाला हे दिवस परत हवे आहेत का? अर्थात ते कोणालाच नको आहे, त्यामुळे जातपात विसरून राष्ट्र आणि पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराला मतदान करा. जातीच्या राजकारणातून मुक्त व्हा आणि राष्ट्रासाठी मतदान करा.
नोटाचा पर्याय का नाही?
नोटा चा पर्याय उपलब्ध असला तरी त्याची शिफारस करणे चुकीचे ठरेल. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा विचार करताना तुम्ही “सर्वोत्तम उपलब्ध” साठी मत दिले पाहिजे. तुम्हाला तुमच्या मतदार संघातील उमेदवार आवडत नसला तरी देशाचा पंतप्रधान म्हणून तुम्हाला कोण हवा आहे याचा विचार करा. एकदा तुम्ही पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा निर्णय घेतला की, नोटा निवडण्यापेक्षा त्याला मत देणे सोपे जाते. राजकीय व्यवस्था काही वर्षांत बदलणार नाही; भरीव बदल होण्यासाठी किमान एक दशक अजून लागेल, त्यामुळे खासदाराऐवजी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा विचार करा.
लक्षात ठेवा की समाज आणि राष्ट्रासाठी कोणताही संकुचित विचार आणि दूरदृष्टीचा अभाव शेवटी वैयक्तिक आकांक्षा तसेच समाज आणि राष्ट्राचा नाश करेल. आपण आपली मुळे विकसित करून आपला दृष्टीकोन व्यापक करू या जे आपल्याला पुन्हा महान बनवत आहेत आणि लवकरच आपण स्वतःला “विश्वगुरु” म्हणून पाहू या.
पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराला मतदान करूया !!
पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
७८७५२१२१६१
