तीन वर्षांच्या बालकांना प्री-स्कूलमध्ये जाण्यास भाग पाडणे बेकायदेशीर असल्याचे गुजारात उच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. गुजरात सरकारने 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी 6 वर्षे वयोमर्यादा केली आहे. या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या सर्व याचिका फेटाळताना न्या. सुनीता अग्रवाल आणि न्या. एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त भाष्य केलेय.
राज्य सरकारच्या 31 जानेवारी 2020च्या अधिसूचनेनुसार मुलांच्या शाळा प्रवेशाचे वय 6 वर्षे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार 1 जून 2023 रोजी 6 वर्षे पूर्ण न केलेल्या मुलांच्या पालकांच्या एका गटाने या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, चालू शैक्षणिक वर्षासाठी 1 जून ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याला आमचा विरोध आहे. कारण त्यामुळे चालू शैक्षणिक सत्रात राज्यातील सुमारे 9 लाख मुलांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाईल. ज्या मुलांनी प्री स्कूलची 3 वर्षे पूर्ण केली आहेत परंतु 1 जून 2023 पर्यंत वयाची 6 वर्षे पूर्ण केली नाहीत, त्यांना सूट देण्यात यावी आणि चालू शैक्षणिक वर्षात त्यांचा समावेश करावा.
यावर न्यायालय म्हणाले, आरटीई कायद्याअंतर्ग मुलाला शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी वयाची सहा वर्षे पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय मुलाला आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश देणे बेकायदेशीर आहे.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 नुसार, मुलाच्या संचित मेंदूच्या विकासापैकी 85 टक्क्यांहून अधिक विकास वयाच्या सहाव्या वर्षापूर्वी होतो. त्यामुळे मेंदूचा निरोगी विकास आणि वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात योग्य काळजी आणि मेंदूला चालना देण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. असे, न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. ही याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, तीन वर्षांच्या बालकांना प्री-स्कूलमध्ये जाण्यास भाग पाडणे बेकायदेशीर आहे. याचिकाकर्ते शिक्षण हक्क कायदा, 2009 च्या आदेशाचे उल्लंघनासाठी दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही.
