पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना आधार देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाला या योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर 24 तासात ही योजना मंजूर करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
यासंदर्भात वैष्णव यांनी सांगितले की, आज, बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. आगामी सप्टेंबरमध्ये विश्वकर्मा जयंतीच्या दिवशी ही योजना सुरू केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत उदारमतवादी अटींवर एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच, पारंपारिक व्यवसायाशी निगडित 30 लाख कुटुंबांना विश्वकर्मा योजनेचा लाभ होणार असल्याचे अश्विनी वैष्णव म्हणाले. देशातील सोनार, गवंडी, न्हावी, लोहार यासारख्या काम करणाऱ्या लोकांना मदत करणे हा केंद्राच्या या योजनेचा उद्देश आहे. लाल किल्ल्यावरून घोषणा करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, सुरुवातीला ही योजना 15 हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाने सुरू केली जाईल आणि नंतर ती वाढवली जाईल. या योजनेचा उद्देश या वर्गाला प्रशिक्षण आणि साधने उपलब्ध करून देणे हा असणार आहे. तसेच, विश्वकर्मा योजना सुरू केल्यानंतर केंद्र सरकार या योजनेची सविस्तर माहिती देईल.