तभा फ्लॅश न्यूज/मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामीण विकास, महिला सुरक्षा, शेती बाजारपेठ, जलसंपदा आणि न्यायव्यवस्था या क्षेत्रात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील गावांचा चेहरामोहरा बदलून विकास बदलणार असून महिलांना सुरक्षित न्याय, शेतकऱ्यांना बाजारपेठ आणि ग्रामीण महिलांना उत्पन्नाचा हक्क मिळणार आहे.
आजच्या बैठकीतील ८ मोठे निर्णय:
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान
राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना एकूण १,९०२ प्रोत्साहनपर पुरस्कार दिले जाणार.
‘उमेद मॉल’ची संकल्पना
‘उमेद’ अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यात येणार. ग्रामीण महिलांच्या बचत गटांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.
‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी
शेतकऱ्यांना बाजारात थेट पोहोच देण्यासाठी राष्ट्रीय ई-बाजारतळ स्थापन केले जाणार. यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा केली जाणार.
महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये
गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन होणार.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन नवीन न्यायालये
पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापण्यात येणार; आवश्यक पदांनाही मंजुरी.
बोर प्रकल्पासाठी 231 कोटींची तरतूद
वर्धा जिल्ह्यातील बोर प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 231.69 कोटींची मंजुरी.
धाम प्रकल्पासाठी 197 कोटींची तरतूद
वर्ध्याच्याच धाम प्रकल्पासाठी 197.27 कोटींचा निधी मंजूर; धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणासाठी वापर होणार.
वकील अकॅडमीसाठी जमीन मंजूर
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी जमीन देण्यास मान्यता.
आजच्या बैठकीतील निर्णय गावांचा विकास, महिलांचा सशक्तीकरण, न्याय प्रणालीचा विस्तार आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने घेण्यात आले आहेत. सरकारकडून घेण्यात आलेल्या हे निर्णय ग्रामीण भागाला नवी दिशा देतील असे सांगण्यात आले आहे.
