दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. याबाबतच्या एका प्रकरणात दिल्लीला खेटून असलेल्या हरयाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थानमध्ये शेतातील राब जाळण्यास तत्काळ बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले
घातक बेरिअमचा वापर केलेल्या फटाक्यांवर केवळ दिल्ली राजधानी क्षेत्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशातच बंदी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. याबाबतच्या एका प्रकरणात दिल्लीला खेटून असलेल्या हरयाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थानमध्ये शेतातील राब जाळण्यास तत्काळ बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले, तर राजस्थानात फटाक्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीत सन २०१८मधील आपल्या आदेशाबाबत अधिक स्पष्टता आणली.
दिल्लीतील प्रदूषणाबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीत शेजारच्या राज्यांना व दिल्ली सरकारला मंगळवारी झापले. ‘आमचा संयम सुटत चालला आहे. तुम्ही कारवाई केली नाही, तर आम्ही आमचा बुलडोझर चालवू व मग तो थांबणार नाही’, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. ‘दिल्लीचा श्वास कोंडणारा धूर निर्माण करणाऱ्या पंजाबसह हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारांना उघड्यावर शेतातील राब (पराली) जाळण्याचे प्रकार ताबडतोब बंद करण्याचे कडक निर्देश न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दिले. दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत दिल्ली आणि पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले; त्यावेळी न्यायालयाने वरील ताशेरे ओढले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे व नंतर दिवाळीची सुट्टी सुरू होईल.
‘हे राजकीय मैदान नाही. आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ थांबवा. प्रदूषणावर उपाय न करणे हा लोकांच्या आरोग्याचा खून करण्यासारखे आहे. तुम्ही हे प्रकरण इतरांवर लादू शकत नाही. तुम्ही राब जाळणे का थांबवू शकत नाही’, अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी केली. दिल्ली सरकारच्या सम-विषम वाहतूक प्रणालीवरही कोरडे ओढत ही पद्धतच अवैज्ञानिक असल्याचा ठपका ठेवला. ‘दिल्ली महानगरपालिकेने शहरातील घनकचरा उघड्यावर जाळू नये’, असे निर्देशही न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले. दिल्लीत प्रदूषण नियंत्रणासाठी बसवलेले काही स्मॉग टॉवर बंद केल्याबद्दलही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व स्मॉग टॉवर पुन्हा कधी काम करतील, अशी विचारणा केली.
केंद्रालाही निर्देश
‘पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांनी आपल्या राज्यात राब जाळला जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी. या प्रकरणी केंद्र सरकारने कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, पंजाब, दिल्ली या राज्यांची एक बैठक आज म्हणजे बुधवारी बोलावण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
‘सम-विषम’वर प्रश्न
राजधानीत प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने १३ ते २० नोव्हेंबरपर्यंत सम-विषम प्रणाली लागू केली आहे. मात्र न्यायालयाने त्यावरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सम-विषम हेच अवैज्ञानिक असल्याचे न्या कौल म्हणाले. ‘तुम्ही सम-विषम प्रणाली आधीच आणली आहे, ती यशस्वी झाली आहे, का हे सर्व केवळ दिखाव्यासाठी आहे’, अशा संतप्त शब्दांत न्यायालयाने कोरडे ओढले.
परिस्थितीत किंचित सुधारणा
राष्ट्रीय राजधानी आणि आसपासच्या भागात प्रदूषणाची पातळी मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत थोडी कमी झाली. दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ४१३ पर्यंत किंचित सुधारला. मात्र, हवेतील विषारी कणांचे (पीएम) जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीने अधिक होते.
