राज्यात आवश्यक तेथे हेलिपॅड उभारणीसाठी तसेच हवाई रुग्णवाहिका (एअर ॲम्ब्युलन्स) सुविधा सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडला नोडल एजन्सी म्हणून काम करता येईल, असा निर्णय महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कंपनीचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कंपनीच्या संचालक मंडळाची ८५ वी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी शिर्डी, अमरावती तसेच कराड यांच्यासह विविध विमानतळ विकासांच्या कामांचा आढावाही घेतला. राज्यात शक्य असेल, त्या ठिकाणी विमानतळ किंवा धावपट्ट्यांच्या ठिकाणी नाईट लॅण्डिग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे याठिकाणी अपघात झाल्यास तत्काळ मदत व बचावासाठी हेलिकॉप्टरची सुविधा उपयुक्त ठरते. याशिवाय रुग्णांच्या सेवेसाठी एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा आवश्यक ठरते. अशा सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्याशी समन्वय साधण्यात यावा.
बैठकीत कंपनीच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी विषयांची मांडणी केली. बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, विमानचालन संचालनालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, तसेच एमआयडीसी, सिडको आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी प्रसन्न, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर दृकश्राव्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
राज्यात विमानचालन संचालनालयाकडे हेलिपॅड उभारणीचे अधिकार आहेत. हे अधिकार विमानतळ विकास कंपनीस नोडल एजन्सी म्हणून प्रदान करण्यावर एकमत झाले. जेणेकरून यातून तालुकास्तरावरही हेलिपॅड उभारता येणार आहेत. यात शक्य तिथे राज्यातील प्रत्येक पोलीस वसाहतींच्या परिसरात अशा हेलिपॅडची उभारणी करण्यात यावी. जेणेकरून या मैदानांचा पोलिस कवायतींसाठी वापर होईल. त्यांची देखभाल दुरुस्तीही होईल, तसेच आवश्यक त्यावेळी या हेलिपॅडचा वापर करणेही शक्य होईल, अशा सूचना करण्यात आल्या.
शिर्डी विमानतळाच्या सभोवतालचा परिसर (आशा- एरिया अराऊंड शिर्डी हब एअरपोर्ट) विकसित करण्यासाठीचे अधिकारही कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय शिर्डी येथे नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल उभारणीच्या ५२७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. तसेच आता वापरात असलेल्या विमानतळाच्या धावपट्टीच्या नुतनीकरणास आणि त्यासाठीच्या ६२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी तिथे देशातील सर्वात मोठे, असे हवाई प्रशिक्षण केंद्र सुरू व्हावे असे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी टाटा समुहाची एअर-विस्तारा ही कंपनी केंद्र सुरु करणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे या परिसरात रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील एमआयडीसीकडील लातूर, नांदेड, बारामती, धाराशिव आणि यवतमाळ हे पाच विमानतळ हे एका खासगी कंपनीस देण्यात आले होते. त्यापैकी धाराशिव आणि यवतमाळ हे विमानतळ सुरु नाहीत. त्यांच्यासह हे पाचही विमानतळ परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यासाठी कायदेशीर सर्व त्या विहीत पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीत विविध प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या वाढीव अनुदान खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यात मिहान प्रकल्पाकडून ‘सीएसआर’अंतर्गत महिला सबलीकरणासाठी महिलांना शिलाई मशीन आणि मुलींना सायकलचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
