केंद्र व राज्य सरकारमार्फत रोजगार निर्मितीच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.जिल्हा उद्योग केंद्रा मार्फत पात्र ठरणाऱ्या कर्ज प्रकरणात बँकामार्फत विहित कालावधीत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रकरणे प्रलंबित ठेवून नंतर नाकारण्यात येत असल्यामुळे जिल्ह्यातील उद्दिष्ट साध्य होत नव्हते. नियमानुसार कालावधीत प्रकरणे निकाली न काढणाऱ्या बँकावर कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ योगेश म्हसे यांनी बँकर्सना दिला होता. त्यानंतरही कार्यवाहीमध्ये सुधारणा न झाल्याने महाड तालुक्यातील बिरवाडी येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीमध्ये सातत्याने कर्ज प्रकरण करण्यात दिरंगाई आणि टाळाटाळ करणाऱ्या बँका आणि बँकर्स यांना कामगिरी सुधारण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. म्हसे यांनी वेळोवेळी निर्देश दिले होते. तसेच अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण न करणाऱ्या बँकावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे ही स्पष्ट केले होते. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पी एम ई जी पी)अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रकरणांच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. म्हसे यांनी आढावा घेतला असता जिल्हा उद्योग केंद्र मार्फत जिल्ह्यातील विविध बँकांना पाठविण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या वरील मंजुरी बाबत काही बँकांकडून दिरंगाई व टाळाटाळ केल्याची बाब आढळून आली.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विविध बँकांच्या कामगिरीचा तालुका निहाय आढावा घेण्यात आला यामध्ये बिरवाडी, महाड येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या मार्फत सदर उपक्रमाच्या अंमलबजावणी मध्ये हलगर्जीपणा झाल्याचे आढळून आल्याने सदर बँकेवर जिल्हा उद्योग केंद्र मार्फत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. पी एम ई जी पी अंतर्गत जिल्ह्यात होत असलेल्या कामाबाबत यापूर्वी दिशा समिती बैठकीत आढावा घेऊन बँकांना तातडीने कारवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रसंगी खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात हा उपक्रम प्राधान्याने राबविण्याचे सुचित केल्याचे सांगून जिल्ह्यात देखील चांगले काम होणे गरजेचे आहे, असे नमूद केले होते.
