सोलापूर दिनांक – पंतप्रधान आवास योजना शहरी भाग अंतर्गत रे नगर च्या माध्यमातून सोलापूर मधील 30 हजार असंघटित कामगारांना परवडणाऱ्या दरात सहकारी तत्वावर महत्वाकांक्षी गृहनिर्माण प्रकल्प कुंभारी येथे साकारत असून सध्या आजमितीला 13 हजार घरे पूर्ण बांधून तयार आहेत.ऑक्टोबर पर्यंत 15 हजार घरे तयार होतील. नोव्हेंबर मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रेनगर च्या लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यातील 15 घरे हस्तांतरण करण्यासाठी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव कुलदीप नारायण यांनी दिली. या अनुषंगाने या ठिकाणी लागणाऱ्या नागरी व अत्यावश्यक सेवा सुविधांसाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. या सोहळ्याला हजारोंच्यासंख्येने सामील होण्याचे आवाहन रे नगर चे मुख्य प्रवर्तक माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांनी केले.
भारत सरकारचे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय भारत सरकारचे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय यांच्या कार्यालय मधून सहसचिव कुलदीप नारायण यांनी 16 जून रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकार च्या गृहनिर्माण खात्यास पत्र दिले असून
या पत्रात असे नमूद केले आहे की,
माननीय पंतप्रधान ननरेंद्र मोदी यांनी 9 जानेवारी 2019 रोजी सोलापूर, महाराष्ट्र येथे ‘भूमिपूजन’ केले होते, जेथे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) मिशन अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 30,000 परवडणारी घरे बांधली जात आहेत. पंतप्रधान आवास योजना शहरी विभाग अंतर्गत हा एक अनोखा प्रकल्प आहे जो समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 24 x 7 वीज, वाहते पाणी, शौचालय सुविधा इत्यादी सर्व हवामानातील ‘पक्के’ घर देऊन सुरक्षा आणि सन्मान प्रदान करेल. मुख्य लाभार्थी या प्रकल्पात विडी कामगार, रिक्षाचालक, शिवणकाम करणारे, घरगुती कामगार, चिंध्या वेचणारे इ. महाराष्ट्र राज्य सरकार राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणजेच म्हाडा मार्फत भौतिक आणि आर्थिक प्रगती तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्यावर देखरेख करत आहे. याशिवाय, राज्य सरकार पंतप्रधान आवास योजना मार्गदर्शक शहरी तत्त्वांनुसार प्रकल्पाच्या ठिकाणी मूलभूत पायाभूत सुविधा पुरवणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे.
माननीय पंतप्रधानांनी नोव्हेंबर 2023 नंतर या प्रकल्पातील 15,000 घरांचे उद्घाटन करणे आणि लाभार्थ्यांना सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारला विनंती आहे की त्यांनी संबंधित पायाभूत सुविधांसह घरे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. राज्याने कृती आराखडा तयार करून या मंत्रालयाशी शेअर करावा अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. असे पत्र महाराष्ट्र राज्य सरकार ला पाठवण्यात आले आहे.
