महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची पक्षांतरबंदी कायदा चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून दहाव्या परिशिष्टाचा आढावा घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महाराष्ट्र विधानभवनात पार पडलेल्या ८४व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व सचिव परिषदेमध्ये ही घोषणा केली.
बिर्ला म्हणाले की, राजस्थानचे विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली होती. आता ती जबाबदारी आपण राहुल नार्वेकर यांच्याकडे देत आहोत. दहाव्या परिशिष्टाचा अनेकदा मुद्दा उपस्थित होतो. त्यावर व्यापक चर्चा झाली होती. काही विषय आम्ही मांडले होते. आता त्या समितीच्या शिफारशी पुढे नेण्यासाठी आणि त्यांची चिकित्सा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दहाव्या परिशिष्ठाच्या नियमावलीची चिकित्सा, संशोधन करून त्याबाबत ही समिती शिफारसी करेल. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या परिशिष्टात काळानुरूप संशोधन करणे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. पक्षांतरबंदी कायदा समितीच्या शिफारशी संदर्भात संसदेचा सर्वोच्च अधिकार आहे आणि हा कायदा राज्यघटनेशी सुसंगत असावा याची पडताळणी न्यायपालिका करू शकणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे?
पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं. याआधी कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होतं आणि त्यांचं सदनाचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं.
१९६७ मध्ये हरियाणाचे आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीन पक्ष बदलले होते. त्यानंतर आया राम गया राम ही म्हण रुढ झाली. पद आणि सत्तेच्या मोहात पक्ष बदलण्याचा कृतीला थांबवण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने १९८५ मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा आणला. मर्जीप्रमाणे पक्ष बदलण्याच्या वृत्तीला यामुळे अटकाव झाला, तरी यामध्ये देखील अनेक पळवाटा काढण्यात आल्या आहेत.
