‘आरटीई’नुसार विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश आवश्यक आहेत. पण, नवीन बदलानुसार विद्यार्थ्याच्या घरापासून अर्धा किमी अंतरावर खासगी इंग्रजी माध्यमाची शाळा असेल आणि तेथून एक किमी अंतरावर शासकीय शाळा असल्यास त्याठिकाणी प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील एक लाख १० हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शासनातर्फे मोफत प्रवेश दिला जात होता. त्यासाठी दरवर्षी सरकारी तिजोरीतून ८०० ते ९०० कोटी रूपयांचे शुल्क खासगी इंग्रजी शाळांना द्यावे लागत होते. अद्याप राज्यातील इंग्रजी शाळांचे दीड हजार कोटी रूपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत.मराठी शाळांना घरघर लागलेली असताना इंग्रजी शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याच्या ‘आरटीई’ कायद्यातच आता दुरूस्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे.
दरम्यान, आता शासनाने केलेल्या बदलात पुन्हा दुरूस्ती करावी लागणार आहे. तत्पूर्वी, शाळांचे मॅपिंग होईल आणि त्यानंतर ‘एनआयसी’च्या माध्यमातून प्रवेशाचे स्वॉप्टवेअर तयार केले जाईल. मार्च महिन्यातच ‘आरटीई’ प्रवेशाला सुरवात होईल, असे शालेय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
