सोलापूर – राज्यातील ४२७ क्रीडा संकुलांची कामे गतीने आणि वेळेत पूर्ण व्हावीत, कामाच्या दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित व्हावी, यासाठी क्रीडा विभागाने क्रीडा संकुलावरील लोकप्रतिनिधींची मक्तेदारी मोडण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २४ सप्टेंबर २०२५च्या शासन निर्णयानुसार घेतला होता. मात्र, हा निर्णय काही आमदारांना रुचला नव्हता. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खेळातील राजकारणाला लगाम न घालता आमदारांच्या वर्चस्वाला हिरवा कंदील दाखविला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २१ जानेवारी २०२६च्या शासन निर्णयानुसार विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल व तालुका क्रीडा संकुल समित्यांची करण्यात आलेली पुनर्रचना रद्द करून गठीत समित्या पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री व आमदारांना या क्रीडा संकुल समित्यांचे अध्यक्षपद परत बहाल करण्यात आले आहे.
राज्यात खेळांचा विकास व्हावा यासाठी २००३ मध्ये महाराष्ट्र क्रीडा पायाभूत सुविधा आराखडा तयार करण्यात आला. यात क्रीडा विकास होण्यासाठी तालुका हा घटक गृहीत धरून नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि राज्य क्रीडा संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी तालुका, जिल्हा, विभाग स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या समित्यांच्या अध्यक्षपदावर आमदार, पालकमंत्र्यांची वर्णी लावण्यात आली. मात्र राज्यातील बहुतांश क्रीडा संकुलाच्या बांधकामाची प्रगती कासव गतीने सुरू होती. या समितीच्या बैठकाच अनेक महिने होत नव्हत्या. बैठका झाल्या तर निर्णय होत नव्हते. त्यामुळे क्रीडा संकुलाची कामे काही प्रमाणात रखडली होती.
तीन हजार कोटींचा बोजा
क्रीडा विभागाकडून राज्यात सर्व प्रकारची ४२७ क्रीडा संकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, आज अखेर केवळ बोटावर मोजण्या इतकीच संकुले पूर्ण आहेत. वर्षोनवर्षे निधी देऊनही अर्धवट कामे झाल्याने तसेच राज्यातील क्रीडा संकुलांना दिलेल्या निधीतील सुमारे ६०० कोटीपेक्षा अधिक रक्कम अखर्चित राहिली असल्याने या संकुलावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागील आठ-दहा वर्षाहून अधिक काळ ही कामे रखडल्याने मूळ अंदाजपत्रकात दुपटीने वाढ झाली आहे. पूर्वी चार हजार ४५ कोटी रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकात आता आणखी तीन हजार ७३० कोटींची भर पडली आहे. त्यामुळे आता ही क्रीडा संकुले पूर्ण करण्यासाठी सात हजार ७०० कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे.
समित्यांच्या फेररचनेला आमदारांचा विरोध होता
क्रीडा संकुलसाठी वाढीव तरतूद केली तरी लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली असणारी समिती ही कामे कितपत वेळेत पूर्ण करेल, याबाबत क्रीडा विभागाला शंका होती. त्यामुळेच त्यांनी क्रीडा संकुल समित्यांची फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला. यात लोकप्रतिनिधी यांच्याऐवजी, क्रीडा संकुलाची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. मात्र या निर्णयाला काही आमदारांनी व पालकमंत्र्यांनी विरोध करत पूर्वीची समिती आणि त्यावरील अध्यक्षपद कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला होता. त्यामुळे क्रीडा विभागाचा हा ऐतिहासिक निर्णय अडचणीत सापडला होता. अध्यक्षपद गमावल्यामुळे आमदारांचे अधिकार आणि निर्णय प्रक्रियेतील स्थान कमी झाले आहे. अनेक आमदारांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. केवळ ‘आमंत्रित सदस्य’ म्हणून राहणे आणि ते ही प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीमध्ये काम करण्यास त्यांनी विरोध दर्शवला होता.
दिरंगाई टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती होती
“सुमारे 66 क्रीडा संकुलांच्या कामातील दिरंगाई टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींएवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. मात्र त्याला काही आमदारांनी विरोध केला होता. मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी आपली बाजू मांडली होती. आम्हीही आमची बाजू मुख्यमंत्र्यांना सांगितली आहे. याबाबत पुढील निर्णय तेच घेतील,” असे तत्कालीन क्रीडामंत्री
माणिकराव कोकाटे यांनी आमदारांना सांगितले होते.
आमदारांचा आढावा क्रीडामंत्री व मुख्यमंत्री यांना घ्यावा लागेल
सर्वसाधारणपणे विकासकामांचा प्रशासकीय आढावा लोकप्रतिनिधी घेतात. मात्र पालकमंत्री, आमदारांचा आढावा घ्यायचा कोणी, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. बऱ्याचवेळा हे लोकप्रतिनिधी बैठकीला हजर राहत नाहीत. खर्चाचा, निकृष्ट कामांचा आढावा घेता येत नाही. त्यामुळे जबाबदारीही निश्चित करता येत नाही. या कारणामुळेच क्रीडा संकुल समितीची फेररचना करण्यात आली होती. आता या नवीन शासन निर्णयामुळे याचा आढावा आता क्रीडामंत्री व मुख्यमंत्री यांनाच घ्यावा लागणार आहे.
—
