रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जावर व्याज आकारण्यासाठी काही बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून अवलंबलेल्या अयोग्य पद्धतींबद्दल चिंता व्यक्त केली असून असे करताना त्यांना सुधारात्मक पावले उचलून अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतील वित्तीय संस्थांसाठी वाजवी आचरण संहिता (REs) वर जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे कर्जाच्या किंमती धोरणाच्या संदर्भात पुरेशा स्वातंत्र्यासह व्याज आकारण्यात निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेचा पुरस्कार करतात. आरबीआयने परिपत्रक जारी करून तातडीने सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे सांगितले. ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या कालावधीसाठी नियमन केलेल्या संस्थांच्या प्रत्यक्ष तपासणीदरम्यान रिझर्व्ह बँकेला कर्जदारांनी व्याज आकारण्यासाठी काही अनुचित पद्धतींचा अवलंब केल्याची उदाहरणे आढळली, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.
आरबीआयने काय म्हटले
केंद्रीय बँकेने सर्व युनिट्सना कर्ज वितरण, व्याज शुल्क आणि इतर शुल्कांबाबत त्यांच्या पद्धतींचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले असून आवश्यक असल्यास पद्धतशीर बदलांसारखी पावले उचण्यासही सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की बँका आणि इतर वित्तीय संस्थानाच्या तपासणीत अनेक ठिकाणी कर्ज मंजूर झाल्यापासून किंवा कर्ज कराराच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून व्याज आकारले जात असून ग्राहकांना प्रत्यक्ष निधी वितरित केल्याच्या तारखेपासून नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच धनादेशाच्या तारखेपासून व्याज आकारले गेल्याची प्रकरणे देखील घडली आहेत, तर धनादेश काही दिवसांनंतर ग्राहकाला देण्यात आला आहे.
आरबीआयने म्हटले की महिन्यात कर्ज वाटप किंवा परतफेड झाल्यास, काही संस्था थकबाकीच्या कालावधीऐवजी संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारले जात आहे. त्याचवेळी, काही प्रकरणांमध्ये बँका एक किंवा अधिक हप्ते आगाऊ जमा करत होत्या पण व्याज वसूल करण्यासाठी संपूर्ण कर्जाची रक्कम मोजत होते. अनुचित पद्धती आणि व्याज आकारण्याच्या गैर-मानक क्रियाकलाप ग्राहकांशी व्यवहार करताना निष्पक्षता व पारदर्शकतेच्या भावनेला धरून नसल्याचे आरबीआयने म्हटले. तसेच कर्ज वितरणासाठी धनादेश जारी करण्याऐवजी बँकांना खात्यात निधीचे ऑनलाइन हस्तांतरण वापरण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे, असे आरबीआयने म्हटले.
