आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली जाईल आणि हा कायदा लागू करण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केले. एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना गृहमंत्री शाह यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यांनी मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये पश्चिम बंगाल दौऱ्यादरम्यान सीएए लागू करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असा दावा केला होता.
पीडित अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचे काँग्रेसचे वचन
अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, सीएए लागू केल्याने कोणत्याही व्यक्तीची नागरिकता काढून घेतली जाणार नाही. याचा उद्देश फक्त धार्मिक छळाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानी, अफगाणिस्तानी आणि बांगलादेशी अल्पसंख्याकांना नागरिकता देणे हा आहे. शेजारच्या देशातील पीडित अल्पसंख्यांक नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचे वचन काँग्रेसने दिले होते. जेव्हा देशाचे विभाजन झाले होते, तेव्हा तेथे अल्पसंख्यांकांचा छळ केला जात होता. त्यावेळी सर्वांना भारतात पळून यायचे होते, तेव्हा काँग्रेसने तुम्ही या, तुम्हाला नागरिकता दिली जाईल, असे सांगितले होते.
विरोधकांकडून मुस्लिमांची दिशाभूल
विरोधक मुस्लिमांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. शाह म्हणाले की, सीएएबद्दल मुस्लिम बांधवांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यांना चिथावणी दिली जात आहे. सीएए केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने सादर केलेल्या सीएएचे उद्दिष्ट हे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणे आहे.
एप्रिल किंवा मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सीएए कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे म्हटलं जात आहे. २०१९ साली नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर झाला होता. त्यानंतर दिल्लीच्या शाहीन बागेत मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू झाले होते. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जात आहेत. आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तो लागू करण्यात येणार असल्याचे अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
आगामी निवडणूक भ्रष्टाचार विरुद्ध झिरो टॉलरन्स
आगामी लोकसभा निवडणुकीबद्दल बोलताना शाह म्हणाले की, ही निवडणूक विकास विरुद्ध भ्रष्टाचार अशी आहे. ही निवडणूक आय.एन.डी.आय.ए. विरुद्ध एनडीए अशी नाही, तर भ्रष्टाचार विरुद्ध झिरो टॉलरन्स अशी आहे. ही निवडणूक ज्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा हवी आहे, विरुद्ध जे परराष्ट्र धोरणाच्या नावाखाली राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणतात त्यांच्याबद्दल आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) नेमका काय?
पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात सुरू असलेली घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा सुद्धा याचाच भाग आहे. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ मध्ये आहे. मात्र श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमार आणि पाकिस्तानातील मुस्लिमांमधील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
