जालना – येथून प्रकाशित होणाऱ्या दैनिक पार्श्वभूमी या वृत्तपत्राविरोधात गंभीर आरोप समोर आले असून, 1996 ते 2020 या कालावधीत आरएनआय प्रमाणपत्राशिवाय हे वृत्तपत्र प्रकाशित करण्यात आल्याची तक्रार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्ते दीपक श्रीकृष्ण शेळके यांनी आज सोमवार (दि 16) पासून बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. दरम्यान, उपचिटणीस जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा माहिती अधिकारी, जालना यांनी दखल घेत योग्य त्या कायदेशीर कारवाईसाठी तात्काळ पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन उपोषकर्ते दीपक शेळके यांना दिले. जवळपास 10 तासानंतर रात्री उशिरा 8 वाजता आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, गेल्या दहा वर्षांपासून म्हणजे सन 2016 पासून जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हाधिकारी, महासंचालक यांना वेळोवेळी दैनिक पार्श्वभुमी संदर्भात निवेदन देऊन कारवाईची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, अद्यापही कारवाई होत नसल्याने श्री शेळके यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देत कारवाईची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, जालना येथून प्रकाशित होत असलेले वृत्तपत्र दैनिक पार्श्वभुमी हे 1996 पासून विना आरएनआय प्रमाणपत्राशिवाय प्रकाशित करण्यात येत होते.
महत्त्वाचे म्हणजे कोणतेही वृत्तपत्र आरएनआय नसतांना शासनमान्य जाहिरात यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही. असे असतांना दैनिक पार्श्वभूमीने शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून कथितरीत्या खोटी कागदपत्रे सादर केली आणि शासनाची दिशाभूल करून शासन मान्य जाहिरात यादीत स्थान मिळविल. या माध्यमातून शासनाच्या तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद लघु पाट बंधारे विभाग, पुनर्वसन आदी विविध शासकीय विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात जाहिराती मिळविल्या आहेत. त्यामुळे 1996 ते 2020 या कालावधीत शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती या वृत्तपत्राला देण्यात आल्या असून, हा संपूर्ण व्यवहार नियमबाह्य आहे.
याशिवाय, या वृत्तपत्राच्या छपाईबाबतही गंभीर शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. सुमारे 23 हजार प्रती छापल्या जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात तीन हजार प्रतीदेखील छापल्या जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित प्रिंटिंग प्रेसची क्षमता, वीज बिल तसेच प्रत्यक्ष छपाईची नोंद तपासून चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती.
या संदर्भात ता. 16 ऑगस्ट 2016, 18 ऑक्टोबर 2017 आणि 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी तसेच ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरूनही तक्रारी करण्यात आल्या असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीची दखल न घेतल्यास 12 जानेवारी 2026 रोजी आंदोलनाचा ईशारा दिला होत. मात्र, त्यादरम्यान निवडणुका आणि आचार संहिता असल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. हे उपोषण सोमवार (दि 16) पासून सुरु करण्यात आले होते.
दरम्यान, या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर फसवणूक व शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी कारवाई करावी, तसेच संबंधित वृत्तपत्राला शासन मान्य जाहिरात यादीतून वगळावे व जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळालेली कोट्यवधींची रक्कम वसूल करावी, अशा मागणीसाठी बेमुदत उपोषणास बसलेले दीपक शेळके यांना जिल्हा माहिती अधिकारी जालना यांनी रात्री 8 वाजेच्या सुमारास पत्र देत योग्य ती कायदेशीर कारवाईसाठी लवकरात लवकर पाठपुरावा वरिष्ठ पातळीवर करण्याचे आश्वासन देऊन ज्यूस पाजून उपोषण थांबविण्यात आले.
उपोषणादरम्यान शहरातील विविध पत्रकारांनी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दीपक शेळके यांनी भेट घेत उपोषणास पाठींबा दिला. यात प्रामुख्याने आमआदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष ए. जी. कांबळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सामाजिक न्याय विभागाचे सुरेश खंडाळे, विनोद यादव, आर. एस. बोर्डे, नंदु रामरख्या, भरत मानकर, दर्पण सकलेचा, आमेर खान, सुहास वैद्य, साहिल पाटील, सुनील भारती, सिताराम तुपे, पी.एस. भालेराव, संतोष भुतेकर, राजेश भिसे, संतोष जाधव, शेख उमर, ओमप्रकाश शिंदे, शिवाजी शिंदे, सुशीलकुमार वाठोरे, शेख इलियास अब्बास, अशपाक पटेल, बासित बेग, शेख सलीम, सचिन सर्वे, राहुल मुळे, शेख रुस्तम शेख शमशोद्दीन, अजहर शेख मिया, शेख मुजीबुद्दीन, विकास गावंडे, संदीप भाकरे, महेश सारणीकर आदींनी भेट देत उपोषणास पाठींबा दिला.
उपोषण थांबले; पाठपुरावा सुरुच राहील – दीपक शेळके
उपोषकर्ते दीपक शेळके यांनी आज उपचिटणीस जिल्हाधिकारी जालना व जिल्हा माहिती अधिकारी जालना यांनी केलेल्या विनंतीस मान देऊन बेमुदत उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी पुढे पार्श्वभुमी वृत्तपत्रावर कारवाई करण्यासाठी शासनस्तरावर योग्य तो पाठपुरावा सुरु राहणार असल्याची प्रतिक्रिया उपोषकर्ते दीपक शेळके यांनी दिली. आगामी दोन महिन्यांच्या आत कारवाई न झाल्यास पुन्हा आमरण उपोषणा करण्यात येणार असल्याचे श्री शेळके यांनी यावेळी सांगितले.
