मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजनेसाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देणार

अंबड – जालना तहसीलदार कार्यालय येथे मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजना अंतर्गत जालना विधानसभा क्षेत्रीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान विधानसभा क्षेत्रीय समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार अर्जुनराव खोतकर यांनी भूषविले.

या बैठकीत मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजना प्रभावीपणे राबविण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या शेतांपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांचे काम दर्जेदार, टिकाऊ व वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आमदार खोतकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ही योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असून ग्रामीण विकासासाठी मोलाची ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार खोतकर म्हणाले की, येणाऱ्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजनेचा विषय मांडून या योजनेसाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच विविध सामाजिक संस्था, उद्योग समूहांच्या माध्यमातून सीएसआर (CSR) निधी व स्थानिक विकास कार्यक्रम निधी अंतर्गतही अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या योजनेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

बैठकीदरम्यान जालना विधानसभा मतदारसंघातील प्रस्तावित बळीराजा शेत पानंद रस्त्यांचे प्रस्ताव तातडीने तयार करून जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश आमदार खोतकर यांनी समितीच्या सदस्यांना दिले. नवीन प्रस्तावित रस्ते, निधीचे नियोजन, कामांची गुणवत्ता तसेच अंमलबजावणी याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा उपविभागीय अधिकारी रामदास दौंड, पोलीस निरीक्षक अनंत कुलकर्णी, तहसीलदार छाया पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सूर्यवंशी, तालुका कृषी अधिकारी राठोड, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संदीप पवार, वन विभागाचे अधिकारी नीता फुले, तालुका भूमी अधीक्षक श्रीवास्तव, शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाऊसाहेब घुगे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष मोहिते तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ते योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार असून शेतापर्यंत जाण्यासाठी सोयीस्कर व मजबूत रस्ते उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे कृषी उत्पादनाची वाहतूक सुलभ होऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.