तभा फ्लॅशन्यूज/सहयोग प्र.जावळे : कन्नड (जि. छ. संभाजीनगर), कन्नड शहरातील म्हाडा परिसरातील इंदिरानगर वसाहतीमधील नागरिकांनी आपल्या घरांचा कायदेशीर हक्क आणि अतिक्रमित भूखंडांचे नियमबद्धीकरण करण्याच्या मागणीसाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सोमवारी सुरू झालेल्या या आंदोलनात महिलांचाही सक्रिय सहभाग आहे.
पूर्वी लेखी आश्वासन देऊनही प्रशासन मौन
या मुद्द्यावर आधीही आवाज उठवण्यात आला होता. 19 मे 2025 रोजी इंदिरानगर रहिवाशांनी एकदिवसीय उपोषण केलं होतं. त्यावेळी नगरपरिषद प्रशासनाने 15 दिवसांत प्रस्ताव सादर केला जाईल असं लेखी आश्वासन दिलं होतं. मात्र, दोन महिने उलटून गेले तरी अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
मोजणी पूर्ण, कागदपत्रे सादर – तरीही प्रलंबित
17 एप्रिल 2025 रोजी नगरपरिषदेकडून अधिकृत पत्र देण्यात आलं होतं. त्यानंतर भूमिअभिलेख विभागाकडे मोजणी फी भरून मोजणीही पार पडली. नियमितीकरणासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करूनसुद्धा शासनाने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही, अशी नागरिकांची तक्रार आहे.
न्याय मिळेपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही – आंदोलक ठाम
“दोनदा लेखी आश्वासन घेऊनही जर आमच्यावर अन्याय होत असेल, तर प्रशासनावर विश्वास कसा ठेवायचा?” असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. न्याय मिळेपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
प्रशासनाचे उत्तर आणि आंदोलकांचे संयम यांची कसोटी
सध्या आंदोलक शिस्तबद्धपणे शांततेत आंदोलन करत आहेत. मात्र प्रशासनाकडून लवकर निर्णय घेतला गेला नाही, तर पुढील आंदोलन उग्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या बातमीसाठी इंस्टा रील स्क्रिप्ट, युट्युब वृत्त व्हिडीओ स्क्रिप्ट किंवा निवेदनाचा ड्राफ्ट हवा असल्यास लगेच कळवा.
प्रशासनाकडून दिलासा : प्रस्ताव सादरीकरणाच्या सूचना
या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना उपविभागीय अधिकारी तथा प्रशासक संतोष गोरड म्हणाले,
“इंदिरानगर येथील नागरिकांच्या मागण्या संबंधित मुख्याधिकारी यांना कळवण्यात आल्या असून, तत्काळ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.”
संतोष गोरड
उपविभागीय अधिकारी तथा प्रशासक कन्नड नगरपालिका
