माहूर – शेत ते बाजारपेठ असा सुलभ रस्ता, शेतीमालाची वाहतूक करणे आणि शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमणे दूर करून पक्के रस्ते तयार करणे. या उद्देशाने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची असलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेचा शुभारंभ आ.भीमराव केराम यांचे हस्ते उद्घाटन करुन करण्यात आला.ही योजना ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ या संकल्पनेवर आधारित आहे आणि शेतकरी व गावकरी यांच्या विकासासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
सोबतच यावेळी तहसील कार्यालयाच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या मंडळ अधिकारी कार्यालयाचा लोकार्पण सोहळाही आ. केराम यांच्या हस्ते संपन्न झाला.
यावेळी तहसीलदार अभिजित जगताप,गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर टाकरस,पो.नि.
देविदास चोपडे,नायब तहसीलदार अरुणा सूर्यवंशी मॅडम, सा.बां. विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता देवराव भिसे,मंडळ अधिकारी कविता राठोड , नगरसेवक गोपू महामुने, भाजपा नेते अनिल वाघमारे, धरमसिंग राठोड, संजय राठोड आदींची उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ (पूर्वीची मातोश्री ग्रामसमृद्धी योजना) ग्रामीण भागात बारमाही रस्ते तयार करण्यासाठी राबवली जात आहे. याद्वारे शेतापर्यंत यंत्रसामग्रीची वाहतूक सुलभ व्हावी, याकरिता पक्के रस्ते बनवणे, गाळ/माती/मुरुमासाठी रॉयल्टी माफी आणि १००% यांत्रिकीकरणाचा वापर करून पाणंद रस्ते विकसित करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
माहूर तालुक्यात या योजनेची सुरुवात आ. केराम यांच्या हस्ते उद्घाटनाने करण्यात आली. “महाराष्ट्र शासनाची ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ (जानेवारी २०२६) ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि उपयुक्त असून ,या अंतर्गत शेतात जाण्यासाठी १५ फूट रुंदीचे, पक्के, बारमाही रस्ते यंत्रांच्या साह्याने तयार केले जात आहेत. हे रस्ते पेरणी, कापणी आणि माल बाजारपेठेत नेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.तसेच यासाठी मोजणी आणि पोहच रस्त्यांचा खर्च सरकार उचलत आहे.शेत ते बाजारपेठ असा सुलभ रस्ता, शेतीमालाची वाहतूक करणे आणि शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमणे दूर करून पक्के रस्ते तयार करणे. हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे आ. केराम यांनी यावेळी माहिती देताना सांगितले.
पुढे माहिती देताना ते म्हणाले कि, तयार केलेल्या रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षारोपण करणे अनिवार्य असून,जुने पाणंद रस्ते किंवा वहिवाटीचे रस्ते ,ज्यावर अतिक्रमण आहे, ते अतिक्रमण काढून रस्ता मोकळा करण्याची तरतूद या योजनेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेतून साधारणपणे १५ फूट रुंदीचे रस्ते विकसित केले जात आहेत.ही योजना यंत्रांच्या साह्याने राबवली जात असल्यामुळे कामे जलद गतीने होणार आहेत.रस्ते कामासाठी आवश्यक माती, मुरुम, वाळू यावर रॉयल्टी माफी असेल. रस्ते विकासासाठी आमदार, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्या समितीमार्फत रस्त्याचे नियोजन व काम केले जाणार आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पावसातही शेतात जाणे सोपे होईल, शेतीचा खर्च कमी होईल आणि वाद मिटण्यास मदत होईल. हे मोठे लाभ मिळणार आहेत.जर शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसेल किंवा अडवला असेल, तर शेतकरी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम १४३ (किंवा तत्सम कायदेशीर तरतुदी) नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करून रस्ता मिळवू शकतात. असे मोलाचे मार्गदर्शन आ. केराम यांनी यावेळी केले.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असे आवाहनही आ.केराम यांनी यावेळी केले.
तसेच यावेळी आ. केराम यांच्या हस्ते नवीन लोकार्पण झालेल्या माहूर मंडळ अधिकारी कार्यालयामुळे महसूल विभागाचे कामकाज अधिक गतिमान होणार असून नागरिकांच्या विविध महसूल विषयक अडचणी जलदगतीने सोडविण्यास मदत होणार आहे. या कार्यालयामुळे प्रशासन व नागरिकांमधील समन्वय अधिक मजबूत होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी महसूल प्रशासनाचे वतीने तहसीलदार अभिजित जगताप यांनी आ.भीमराव केराम यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन ग्राम महसूल अधिकारी चंद्रकांत बाबर यांनी केले, तर महसूल सहाय्यक वैभव घोडे यांनी आभार मानले.कार्यक्रमाला माहूर मंडळातील सर्व ग्राम महसूल अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
