अकलूज – राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरील पूर्वसंमती प्रक्रियेतील अडचणींचा मुद्दा आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात उपस्थित केला.महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून फळबाग लागवड,सूक्ष्म सिंचन,कृषी यांत्रिकीकरण आदी योजनांसाठी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत.मात्र काही महिन्यांपासून पूर्वसंमती प्रक्रिया बंद असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना साहित्य खरेदी व कामे सुरू करण्यात अडचणी येत असल्याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
यासोबतच कृषी योजनांच्या मोका तपासणीदरम्यान जिओ-टॅगिंगसाठी प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र लॉगिन वापरावे लागत असल्यामुळे तपासणी व अनुदान वितरण प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने सर्व कृषी योजनांचे जिओ-टॅगिंग व मोका तपासणी एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करण्याची व्यवस्था शासनाने करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.तसेच अनेक योजनांमध्ये लाभार्थी निवड झाल्यानंतर पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच बिले अपलोड करण्याची अट असल्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.त्यामुळे पूर्वसंमतीची अट शिथिल करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की,सन २०२५-२६ मध्ये कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी राज्यभरातून महाडीबीटी पोर्टलवरून ४९,६४,५८३ अर्ज निवडण्यात आले आहेत.त्यापैकी १८,०४,३१७ अर्ज प्रक्रिया टप्प्यात असून आतापर्यंत ७,७५,१३५ अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे.सध्या उपलब्ध निधीनुसार पुढील पूर्वसंमती देण्यात येणार असून कोणताही अर्ज रद्द होणार नाही,निवड झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी निवड झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाने जास्तीत जास्त निधीची तरतूद करून प्रलंबित अर्जांना तातडीने पूर्वसंमती द्यावी,अशी मागणी केली.तसेच कृषी योजनांची अंमलबजावणी सुलभ,पारदर्शक व शेतकरी हिताची व्हावी यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याचीही त्यांनी सरकारकडे मागणी केली.
