वेळापूर – महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांच्या आदेशानुसार माळशिरस विधानसभा मतदारसंघासाठी “बांधकाम कामगार स्थानिक सल्लागार शासकीय समिती” स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश दिनांक २३ मार्च २०२६ रोजी जिल्हा कार्यालयाकडून जारी करण्यात आला.
शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या संदर्भानुसार ही समिती गठीत करण्यात आली असून बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविणे, कामगारांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवणे तसेच योजनांची अंमलबजावणी सुलभ करणे यासाठी ही समिती कार्य करणार आहे.
—————————————
या समितीच्या अध्यक्षपदी माळशिरसचे आमदार उत्तमराव शिवदास जानकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समितीतील सदस्य पुढीलप्रमाणे
अध्यक्ष : आमदार उत्तमराव शिवदास जानकर
सदस्य : सुधीर हनुमंत पवार – (पुरुष बांधकाम कामगार प्रतिनिधी)
सदस्य : विकास संदीपन धाईंजे – (पुरुष बांधकाम कामगार प्रतिनिधी)
सदस्य : वर्षा बलभीम रसाळ – (महिला बांधकाम कामगार प्रतिनिधी)
सदस्य : शमशाद बेगम अकबर शिकलगर – (महिला बांधकाम कामगार प्रतिनिधी)
सदस्य : शिवराज जगथीश निंबाळकर – (बांधकाम क्षेत्रातील मालक प्रतिनिधी)
सदस्य : रणजित दिगंबर सातपुते – (बांधकाम क्षेत्रातील मालक प्रतिनिधी)
सदस्य सचिव : सहाय्यक कामगार आयुक्त / सरकारी कामगार अधिकारी
—————————————
सदर समितीच्या सहअध्यक्ष पदाबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले असून समितीचे कार्यक्षेत्र शासन निर्णयानुसार राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
समितीचे कार्य व कामगारांना होणारे फायदे
या समितीच्या माध्यमातून माळशिरस विधानसभा मतदारसंघातील बांधकाम कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. विशेषतः –
• बांधकाम कामगारांची नोंदणी वाढविणे व नोंदणीकृत कामगारांना विविध योजना मिळवून देणे
• कामगारांना आरोग्य सहाय्य, अपघात मदत, शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य व सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शन
• बांधकाम कामगारांच्या समस्या व अडचणी शासनापर्यंत पोहोचवून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी समन्वय साधणे
• कामगारांमध्ये शासनाच्या योजनांविषयी जनजागृती करणे
• कामगारांच्या कल्याण, सुरक्षितता व सामाजिक संरक्षणासाठी उपाययोजना राबविणे
या समितीच्या स्थापनेमुळे माळशिरस विधानसभा मतदारसंघातील बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, योजना अंमलबजावणी व विविध कल्याणकारी लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
