सोलापूर – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत मनरेगा राज्य संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. येत्या दहा दिवसांत मागण्या मंजूर न झाल्यास २३ जानेवारी पासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, मनरेगा योजनेअंतर्गत राज्य समन्वयक, जिल्हा समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी, क्लार्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, शिपाई आदी विविध पदांवर मंत्रालय, आयुक्तालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील व पंचायत समिती स्तरावर हजारो कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. ग्रामीण दुर्बल घटकांचा सर्वांगीण विकास आणि प्रत्येक कुटुंबाला रोजगाराची हमी देण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य हे कर्मचारी करत असून, त्यांच्या योगदानामुळेच महाराष्ट्र राज्य मनरेगा अंमलबजावणीत देशात अग्रस्थानी असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
तथापि, सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन व संरक्षण देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतले असताना, मनरेगा कर्मचाऱ्यांबाबत मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, रोहयो विभागामार्फत खासगी कंपन्यांमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अप्रत्यक्ष पिळवणूक होत असून, त्यांच्या सेवासुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः इन्फोटेक या कंपनीमार्फत होत असलेली भरती प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत ती तात्काळ थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रसन्न जाधव, राज्य उपाध्यक्ष राहुल शंतनु गायकवाड,जिल्हाध्यक्ष प्रशांत ढगे, जिल्हाध्यक्ष संतोष सोनवले, विशाल कुंभार, रणजीत सुरवसे ,अमर हरकरे, श्रीकांत शिंगाडे, सिद्धराम जमखंडी, अप्पासाहेब प्रचंडे आदींची उपस्थिती होती.
मनरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करणे, समान काम समान वेतन लागू करणे तसेच मनरेगा विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा व आकृतीबंध तयार करणे यांचा समावेश आहे.
