निवडणूक रोख्यांबाबत (इलेक्टोरल बाँड) अपुरी माहिती दिली. यादी तर दिली, पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली याचा तपशील सोमवारपर्यंत द्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला दिले आहेत.
निवडणूक रोख्यांच्या निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरूवारी जाहीर करण्यात आलं. पण त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी दिला, हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी स्टेट बँकेकडे माहिती असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला फटकारले. सोबतच सोमवारपर्यंत याबाबत विस्तृत माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने स्टेट बँकेला दिले आहेत.
निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सार्वजनिक केला. त्यात एप्रिल २०१९ ते फेब्रुवारी २०२४ या काळातील देणगीदारांची नावे आणि त्यांनी किती देणग्या दिल्या याची यादीच आहे. यामध्ये डिअर लॉटरीची कंपनी फ्यूचर गेमिंग पहिल्या क्रमांकावर आहे. या कंपनीने पाच वर्षांत १३६८ कोटींची देणगी दिली आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर मेघा इंजिनिअरिंग आहे.
मात्र या यादीत निवडणूक रोखे कोणत्या पक्षाला दिले, किती रकमेचे दिले हे अजून जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली हे अद्याप कळू शकलेले नाही.
दोन वेगवेगळ्या याद्या दिल्या
इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारे तसेच कंपन्यांची नावांची यादी आहे. आयोगाच्या वेबसाईटवर एकूण दोन याद्या आहेत. यापैकी पहिल्या यादीत बाँड्स खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची तर दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षनिहाय आणि किती रक्कमेचे बाँड्स खरेदी झाले याची माहिती आहे. या दोन याद्या वेगवेगळ्या असल्याने नेमक्या कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षासाठी बॉण्डस खरेदी केले याची माहिती नाही. स्टेट बँकेने डेटा आयोगाला सादर केला आणि सोबतच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. त्यानुसार २२२१७ इलेक्टोरल बॉण्ड्स देण्यात आले. त्यापैकी २२०३० बॉण्ड्स राजकीय पक्षांनी वटवलेत. तर राजकीय पक्षांनी न वटवलेल्या १८७ बॉण्ड्सची रक्कम नियमानुसार पंतप्रधान सहाय्यता निधीत जमा करण्यात आली आहे.
