रायगड, 29 जून (हिं.स.) : डोंगराळ दुर्गम भागात राहणारे मागास आदिवासी समाजापर्यंत रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यासह शासनाचे विविध लाभ पोहोचणे गरजेचे आहेत. आदिवासी व्यक्तींना आधारकार्ड, जन्मदाखले, रेशनकार्ड सहजतेने मिळावे यासाठी प्रक्रियेतील अडचणी प्रशासनाने दूर कराव्यात, असे महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य एम ए सय्यद यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग दोन दिवसीय जिल्हा दौऱ्यावर असून जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बैठक प्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी किशन जावळे, आयोगाचे सचिव नितीन पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.भरत बास्टेवाड, प्रमुख शासकीय अधिकारी,विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आयोगाचे सदस्य सय्यद म्हणाले, वेठबिगारी (बॉडेड लेबर) सारख्या अनिष्ट मार्गावर व्यक्तीस जायला लागू नये अशा बाबी समूळ नष्ट करण्यासाठी आयोग प्रयत्नशील आहे. याबाबत पाहणी व माहिती घेण्यासाठी राज्यात रायगड जिल्ह्यात या दौऱ्याद्वारे प्रथमच जाणून घेतले जात आहे. कातकरी आदिवासींची पाहणी, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून माहिती घेतली जात आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट कडून यासाठी सहकार्य घेतले आहे. आर्थिक कारणांमुळे मागास आदिवासी समाज या चक्रात अडकू शकतो.
आरोग्य, शिक्षण, घर , विवाह या कारणांनी निकडीची स्थिती येते. शासन यंत्रणेद्वारे त्यांना लाभ दिले जावेत. अशिक्षित मागास आदिवासी व्यक्तींकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्मदाखले नसल्याने देखील ते हतबल होतात असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी जावळे यांनी आधार कार्ड सहजगत्या दिले जावे, यासाठीच्या शिबिरातून तांत्रिक व अडचणीमुळे काम थांबू नये यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील राहील. तसेच जिल्हास्तरावर उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन हे नोडल अधिकारी नेमले असून स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी त्यांना थेट संपर्क करून मदत घेऊ शकतात. आधार नोंदणी साठी शुल्क देखील देता येत नाही अशा आदिवासींचे शुल्कसाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी उपलब्ध करून देऊ, असे ते म्हणाले.
यावेळी आयोगाचे सचिव नितीन पाटील यांनी मानवी हक्क आयोगाच्या दौऱ्याचा उद्देश तसेच आयोगा समोरील कामकाजाबाबतची माहिती दिली. आधार कार्ड सारख्या मूलभूत बाबी मिळण्यातील येणाऱ्या अडचणी बाबत सांगितले.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक घार्गे यांनी, जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधाची माहिती दिली. पोलीस विभागाने काळानुरूप सुधारणा करताना अनेक बदल केले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ बास्टेवाड यांनी, जन्म दाखले व वय निश्चितीसाठी स्वयंसेवी संस्थांसोबतच्या शिबिरांमध्ये पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी नेमणे, शालेय प्रवेश दाखल्यांवर अडचणी दूर करणे बाबत उपाययोजनांसाठी माहिती दिली.
बैठकीमध्ये आदिवासी प्रकल्प अधिकारी राजश्री आहेरराव, जिल्हा शल्य चिकित्सक अंबादास देवमाने, उपजिल्हाधिकारी डॉ. शेळके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ मनीषा विखे , यांच्यासह शिक्षणाधिकारी महिला बाल विकास अधिकारी विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांनी भाग घेतला.
असंघटित कामगार, वन हक्क कायद्यातील बाबी, जन्म दाखल्यासाठी वय निश्चितीतील अडचणी, शालेय दाखल्यातील नाव व जन्म नोंदण्यातील अडचणी यासह विविध विषयांवर चर्चा झाली व निवेदन देण्यात आले.
यासह कर्नाळा, पाली, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय आदी ठिकाणी भेट देऊन स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी बरोबर चर्चा, आदिवासी नागरिकांसाठी आधार कार्ड नोंदणी शिबिर, मानव अधिकार संरक्षण संदर्भात बाबीचा आढावा पाहणी करत आहेत.
माणगाव येथे भेट देऊन माणगाव व म्हसळा येथील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्यासह तालुकास्तरीय अधिकारी बरोबर चर्चा करून आढावा घेतील. माणगाव येथे आदिवासी कातकरी यांच्या विकासाबाबत माहिती घेतील. तसेच आदिवासी नागरिकांसाठी आधार कार्ड मधील दुरुस्त्या व अद्ययावत करणेच्या मोहीमेतील कार्यवाहीबाबत जाणून घेणार आहेत.
