वकिलांच्या ‘वाईट सेवे’साठी ग्राहक न्यायालयात खटला दाखल करता येणार नाही, असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज, मंगळवारी दिला. वकील ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.
न्या. बेला एम त्रावेदी आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, फी भरून कोणतेही काम करून घेणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ‘सेवे’च्या कक्षेत ठेवता येणार नाही. कोर्टाने सांगितले की, वकील जी काही सेवा देतात ती वेगळी असते. अशा परिस्थितीत त्यांना या कायद्यापासून दूर ठेवले पाहिजे. विधी व्यवसायाची इतर कोणत्याही कामाशी तुलना होऊ शकत नाही. व्यवस्था म्हणजे वकील आणि क्लायंट यांच्यात खाजगी करार केलेल्या सेवेचा एक प्रकार आहे. अशा परिस्थितीत काही कमतरता असल्यास वकिलाला ग्राहक न्यायालयात खेचता येत नाही. मात्र, वकिलांनी गडबड केल्यास त्यांच्यावर सामान्य न्यायालयात खटला चालवला जाऊ शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेय.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2007 चा ग्राहक आयोगाचा निर्णय रद्द केला. या निर्णयात वकिलांनी ग्राहकांचे हक्क लक्षात घेऊन योग्य सेवा न दिल्यास त्यांना ग्राहक न्यायालयात धाव घेता येईल, असे म्हटले होते. या निर्णयात वकिलांच्या सेवाही कलम 2 (1) ओ अंतर्गत येतात, अशा परिस्थितीत त्यांच्याविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात खटला दाखल करता येईल, असे या निर्णयात म्हटले होते. मात्र, एप्रिल 2009 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक आयोगाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या देशात सुमारे 13 लाख वकील आहेत. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात अनेक वकील संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वकिलांचे म्हणणे आहे की त्यांना त्यांचे काम करण्यासाठी सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य हवे आहे. सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड्स असोसिएशनने (एससीएओआरए) म्हटले आहे की कायदेशीर सेवा कोणत्याही वकिलाच्या नियंत्रणाखाली नाहीत. वकिलांना विहित चौकटीत काम करावे लागते. निर्णयही वकिलांच्या अखत्यारित नाही. अशा परिस्थितीत एखाद्या खटल्याच्या निकालासाठी वकिलांना जबाबदार धरता येणार नाही.
