केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 (सीएए) विरोधात राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने आता ही याचिका मागे घेतली आहे. यासंदर्भात राजस्थान सरकारने सुप्रीम कोर्टात तसा अर्जही सादर केलाय.
सीएए विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. राजस्थान सरकारनेही त्यापैकी एक याचिका दाखल केली होती पण त्यांनी ती आता मागे घेतली आहे. सीएए प्रकरणी राजस्थान सरकारचा हा मोठा निर्णय आहे. राजस्थान सरकारचे अतिरिक्त ऍडव्होकेट जनरल शिवमंगल शर्मा यांच्या वतीने सीएए विरोधात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सीएएची अधिसूचना जारी केली आहे.
आता हा कायदा देशभर लागू झाला आहे. सीएएने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी सीएएला मंजुरी दिली होती आणि जवळपास 4 वर्षांनी ती लागू झाली. आवश्यक दुरुस्त्या केल्यानंतर, गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक 9 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत मांडले. 11 डिसेंबर 2019 रोजी, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या (सीएबी) बाजूने 125 आणि राज्यसभेत 99 मते पडली. त्याला 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली.
मात्र प्रचंड विरोधामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.देशात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनसीआर) तयार करण्याचा एक मार्ग म्हणून सीएएकडे पाहिले जात होते. परदेशी घुसखोर असे नाव देऊन मोठ्या संख्येने लोक बाहेर फेकले जातील अशी भीती लोकांना वाटत होती. सीएएनंतर एनआरसी लागू झाल्यानंतर बांगलादेशी शरणार्थी मोठ्या संख्येने परत जातील अशी भीती शेजारील बांगलादेशात व्यक्त केली जात होती.
