जिल्ह्यातील करमाळा, बार्शी, सांगोला, माळशिरस, माढा या पाच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून उर्वरित तालुक्यातही दुष्काळाची दाहकता जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत ठिबक सिंचनाचा वापर केला जातो आणि शासनाकडूनही त्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
मात्र, शासनाकडे मागणी करूनही नऊ महिने झाले, ठिबकचे १७ कोटी ६४ लाखांचे अनुदान मिळालेच नाही. त्यामुळे ऐन टंचाईच्या काळातही ठिबक सिंचनाला ब्रेक लागल्याची वस्तुस्थिती आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास दोन लाख हेक्टर जमिनीला उजनीचा आधार आहे. पण, रब्बी व खरीप हंगामात धरणातून दोन ते तीन आवर्तने सोडली जातात. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना बोअर किंवा विहिरीचाच आधार आहे.
पाऊस कमी पडल्याने जमिनीची पाणीपातळी खालावल्याने शेतकरी ठिबकद्वारे पिकांना पाणी देतात. ७५ ते ८० टक्के अनुदान मिळत असल्याने दरवर्षी ठिबक सिंचनचा वापर वाढल्याने पाण्याचा अपव्यय कमी झाला आहे.
मात्र, अनुदान वेळेत मिळत नाही ही शेतकऱ्यांची खंत कायम आहे. जिल्ह्यातील चार हजार १२२ शेतकऱ्यांना मे २०२३पर्यंत ठिबक अनुदानाचे १४ कोटी ३६ लाख रूपये मिळाले आहेत. मात्र, नऊ महिने होऊनही जिल्ह्यातील पाच हजार ८८ शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेले नाही.
