आरटीईअंतर्गत इयत्ता पहिलीत दाखल होणारी मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये हा मूळ उद्देश आहे. याच निकषांचा आधार घेऊन आता या शैक्षणिक वर्षापासून मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांऐवजी त्या चिमुकल्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका व खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये ‘आरटीई’तून प्रवेश मिळणार आहेत. पुढील आठवड्यात प्रवेशाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
मराठी माध्यमांच्या शाळांना पटसंख्येअभावी घरघर लागली असून राज्यातील तब्बल १४ हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या सरासरी १० ते १५ पर्यंतच आहे. जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७९५ शाळांपैकी सात शाळा पटसंख्येअभावी बंद झाल्याची स्थिती आहे. अशी चिंताजनक परिस्थिती असतानाही सरकारी तिजोरीतून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना ‘आरटीई’ प्रवेशातून दरवर्षी ९०० कोटी रुपये द्यावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर २०१९ मध्ये वित्त विभागाने असे प्रवेश बंद करण्याचा सल्ला शालेय शिक्षण विभागाला दिला होता, असे सूत्रांनी सांगितले.
