बिलोली – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीत मुख्याध्यापकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. बदलत्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना भविष्यातील संधी व आव्हानांची जाणीव करून देणे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित शिक्षण, व्यवसायाभिमुख व कौशल्याधारित शिक्षण, सैनिकी शिक्षण यांसारख्या नव्या क्षेत्रांची सर्वंकष माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे शाळा प्रमुखांचे महत्त्वाचे दायित्व ठरते. याच प्रक्रियेत मुख्याध्यापकांमधील नेतृत्व क्षमता ओळखणे व त्यांना योग्य दिशा देणे काळाची गरज बनली आहे.
या उद्देशाने सगरोळी (जि. नांदेड) येथील संस्कृती संवर्धन मंडळ या संस्थेने संस्थापक कर्मयोगी बाबासाहेब देशमुख यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त दिनांक २ व ३ जानेवारी रोजी सगरोळी येथेच संस्था संकुलात राज्यस्तरीय मुख्याध्यापकांचे अधिवेशन (EduVision Summit २०२५) आयोजित केले आहे. हे दोन दिवसीय अधिवेशन निवासी स्वरूपाचे असून यामध्ये विचारमंथन, तज्ज्ञ मार्गदर्शन व गटचर्चा यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक नेतृत्व, नव्या संधी आणि धोरणात्मक दिशा यांवर सखोल चर्चा करण्यात येणार आहे. या अधिवेशनात मा. श्री अविनाश धर्माधिकारी (संचालक, चाणक्य मंडळ, पुणे), सेवानिवृत्त मेजर चंद्रसेन कुल्थे (अध्यक्ष, MKDEI, संभाजीनगर), श्री मृगांक पांडे (प्राचार्य, माणिक पब्लिक स्कूल, माणिकनगर, बिदर), प्रा. डॉ. बालाजी चिरडे (सहयोगी प्राध्यापक, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा), श्रीमती पल्लवी कोष्टी (वरिष्ठ अधिकारी, लेंड अ हँड इंडिया, पुणे), श्री शरद जाधव (विज्ञानाश्रम, पाबळ) यांसारख्या नामवंत तज्ज्ञांचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण: संधी आणि आव्हाने, महाराष्ट्रातील सैनिकी शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, रोजगाराभिमुख तंत्र व व्यवसाय शिक्षण, AI युगातील शिक्षण क्षेत्रातील अत्यावश्यक कौशल्ये या विषयांवर मार्गदर्शन लाभणार आहे. राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांनी https://forms.gle/RJLEuqwdoACPARUM7 या लिंकद्वारे नोंदणी करून या महत्त्वपूर्ण राज्यस्तरीय अधिवेशनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी कैलास खासभागे (मो. ८३२९८२९५००) यांच्याशी संपर्क साधावा. या राज्यस्तरीय मुख्याध्यापकांच्या अधिवेशनामुळे शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या नेतृत्वक्षमतेला बळ मिळून गुणवत्ता विकासास चालना मिळेल तसेच एकंदरीत संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन अधिक सक्षम होण्यास मोलाची मदत होणार आहे.
