सोलापूर : भारतीय रेल्वेच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघ आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमन (NFIR) यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. रेल्वे ही सार्वजनिक मालमत्ता असून तिचे खाजगीकरण केल्यास सुरक्षेवरच नव्हे, तर कामगारांच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, असे ठाम प्रतिपादन एनएफआयआरचे जनरल सेक्रेटरी डॉ. एम. राघवय्या यांनी केले.
सोलापूर येथे सुरू असलेल्या सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात मार्गदर्शन करताना बोलत होते.सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रविण बाजपेई, महामंत्री अनिल दूबे, सोलापूर विभागीय सचिव उल्हास बागेवाडी आणि सोलापूर विभागाचे अध्यक्ष किशोर पिल्ले उपस्थित होते. सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाचे सोलापूर येथे सुरू असलेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनात या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी त्यांनी जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्याच्या निर्णयावरही जोरदार टीका केली. सुप्रीम कोर्टाने पेन्शन ही कोणतीही ‘इनाम’ नसून कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर दिलेल्या सेवेचा वृद्धावस्थेतील आधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना रद्द करून तात्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.रेल्वेतील ऑन ड्युटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
रेल्वे रुग्णालयांतील परिस्थितीवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करून रिक्त पदे सरेन्डर न करता तातडीने भरावीत, अशी मागणी करण्यात आली.विशेषतः महिला रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. कर्मचारी व त्यांच्या आई-वडिलांना वैद्यकीय व पास सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, कोविड काळात जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा १८ महिन्यांचा थकीत डीए तातडीने द्यावा, तसेच आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पासून लागू करावा, अशा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या.
सुत्रसंचालन विजय पाटील यांनी केले तर विभागीय सचिव उल्हास बागेवाडी यांनी प्रास्ताविक केले. सीआरएमएसचे अध्यक्ष डॉ. प्रविण बाजपेयी यांनी आपल्या भाषणातून कर्मचारी वर्गाला प्रबोधन केले. सोलापूर विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
