‘इलेक्टोरल बाँड’ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने आज, गुरुवारी ही योजना रद्द केली आहे. गेल्या वर्षी सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वातील 5 सदस्यीय घटनापीठाने 2 नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता.
गेल्या वर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी ‘इलेक्टोरल बाँड’ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 4 याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. भूषण गवई, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. जेबी पर्डीवाला आणि न्या. संजीव खन्न यांच्या घटनापीठाने यासंदर्भातील याचिकांवर संयुक्त सुनावणी करताना म्हंटले की, निवडणूक रोखे योजना माहितीच्या अधिकाराचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे समर्थनीय नाही. राजकीय पक्षांकडून निधीची माहिती जाहीर न करणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे. आम्ही सर्वानुमते निर्णयावर पोहोचलो आहोत. असे कोर्टाने स्पष्ट केले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2019 रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे.
‘इलेक्टोरल बाँड’ योजना सरकारने 2 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केली होती. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राजकीय पक्षांना देणग्यांचा पर्याय म्हणून हे सादर केले गेले. योजनेच्या तरतुदींनुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा देशात समाविष्ट किंवा स्थापित केलेल्या कोणत्याही घटकाद्वारे निवडणूक रोखे खरेदी केले जाऊ शकतात. कोणतीही व्यक्ती एकट्याने किंवा इतर व्यक्तींसोबत एकत्रितपणे निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते.
