उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील खासापुरी हे जेमतेम 300 उंबऱ्याचे गाव. हे अख्खं गावच विस्थापित झालं आहे. हे अख्खं गावच विस्थापित झालं आहे. म्हणजे हे गाव अक्षरश: उठवण्यात येणार आहे. गावातील सर्वच्या सर्व 300 कुटुंब रस्त्यावर आली आहेत. न्यायालयानेच गाव उठवण्याचे आदेश दिले आहेत. 4 जानेवारीपर्यंत गाव खाली करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने गावातील 300 कुटुंब उघड्यावर आली आहेत. उस्मानाबादच्या परंडा तालुक्यातील उल्फा नदीच्या काठी खासापुरी गाव वसलेलं आहे. 1958 साली अतिवृष्टीमुळे खासापुरी धरणाचा सांडवा फुटला आणि सांडव्याचे पाणी खासापुरी गावात घुसले. पाण्यामुळे 100 कुटुंब रस्त्यावर आली. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने गावालगत असणाऱ्या धनाजी देशमुख यांच्या शेतामध्ये या पूरग्रस्त लोकांची राहण्याची व्यवस्था केली. याच ठिकाणी कायमस्वरूपी रहा असे प्रशासनाने गावकऱ्यांना तोंडी आदेश दिले.
गावकऱ्यांनी हे आपलं बस्तान देशमुख यांच्या शेतात बसवलं. एवढेच नाही तर या ठिकाणी गावकऱ्यांनी पक्की घर देखील बांधली. गावच्या सोयीसाठी ग्रामपंचायत, रुग्णालय आणि शाळा देखील उभारली गेली. मात्र प्रशासनाने देशमुख यांना या जागेच्या मोबदल्यात ना पैसा दिला ना लेखी आदेश. प्रशासनाच्या या कारभाराच्या विरोधात धनंजय देशमुख यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने देशमुख यांची विनंती मान्य करत येत्या 4 जानेवारीपर्यंत गावकऱ्यांना ही जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अख्खं गाव आता रस्त्यावर आलं आहे. 4 जानेवारीपर्यंत गाव सोडून जावं लागणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गावकरी पुरते संकटात सापडले असून अचानक गाव सोडून कुठे राहायचे कुठे हा यक्ष प्रश्न गावकऱ्यांपुढे उभा राहिला आहे.
वय वर्षे 65 ओळलंडलेल्या आसराबाई तनपुरे यांनी पै पै जमा करून खासापूर गावात घर बांधलं होते. सुखी समाधानाने त्या घरात राहत असताना न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना राहते घर सोडावे लागणार आहे. आता त्या हतबल झाल्याने पुरत्या घाबरल्या आहेत .
सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गणगे यांनी या गावकऱ्यांचे पुनर्वसन करा अन्यथा तहसील कार्यालयासमोर गावकऱ्यांसह तीव्र आंदोलन करणार असा इशारा दिला आहे. एवढा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना प्रशासनाने मात्र चक्क हात वर केले आहेत .प्रशासनाची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही परंड्याचे तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर त्यांच्याशी संवाद साधला असता हा वाद खाजगी असून प्रशासनाशी त्याचा काहीही संबंध नसल्याचा अजब दावा त्यांनी केला आहे.
