औरंगाबाद, 04 नोव्हेंबर 2022 ः
औरंगाबाद शहरातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने १६८० कोटी रुपये खर्चाची नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. या योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (एमजेपी) माध्यमातून केले जात आहे. ‘एमजेपी’ ने या कामासाठी हैदराबाद येथील जीव्हीपीआर कंपनीची निवड केली आहे. कोरोनाकाळात पाणी योजनेचे काम ठप्प झाले होते. त्यानंतर काम सुरू झाले मात्र, त्याला गती प्राप्त होत नव्हती.
औरंगाबाद शहरासाठीच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसमोरील आर्थिक पेच काही प्रमाणात सुटला आहे. केंद्र सरकारने या योजनेसाठीचा ६७८ कोटी रुपयांचा हिस्सा राज्य सरकारकडे वर्ग केला आहे. केंद्र सरकारने वर्ग केलेल्या हिश्शात राज्य सरकार आपला हिस्सा मिळवेल आणि तो पाणी योजनेसाठी उपलब्ध करून देईल, अशी माहिती मिळाली आहे.कंत्राटदार कंपनीने भाववाढीची मागणी केली. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे या योजनेची किंमत २७१४ कोटी २० लाख रुपयांवर पोहोचली.
पाणी योजनेचा समावेश केंद्र सरकारच्या ‘अमृत-२’ योजनेत व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात होते. तसा प्रस्तावदेखील महापालिकेने राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला पाठवला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने औरंगाबादच्या पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश ‘अमृत-२’ या योजनेत केला.’अमृत-२’ मध्ये औरंगाबादच्या पाणी योजनेचा समावेश झाल्यामुळे पाणी योजनेच्या एकूण किमतीच्या २५ टक्के रक्कम केंद्र सरकार देईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने पाणी योजनेसाठीचा ६७८ कोटी ५० लाख रुपयांचा हिस्सा राज्य सरकारकडे वर्ग केला आहे. या माहितीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड आणि सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दुजोरा दिला. डॉ. कराड म्हणाले, ‘पाणी योजनेच्या एकूण किमतीच्या २५ टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे. २५ टक्क्यांपैकी २० टक्के रक्कम केंद्र सरकारने राज्य सरकारला वर्ग केली आहे. त्यामुळे पाणी योजनेसमोरील आर्थिक पेट सुटला आहे. राज्य सरकारदेखील आपला हिस्सा त्यात मिसळून निधी उपलब्ध करून देईल. महापालिकेच्या हिश्शाची रक्कमदेखील राज्य सरकारने द्यावी, असा आमचा प्रयत्न सुरू आहे.’
