दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी खासदार विजय दर्डा, दवेंद्र दर्डा आणि उद्योगपती मनोज जयस्वाल यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने या सर्वांना 4 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. या निकालाला दर्डा यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
छत्तीसगडमधील खाणवाटप प्रकरणी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत कनिष्ठ न्यायालयाने जुलैमध्ये विजय दर्डा आणि इतरांना 4 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा आणि त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, तसेच माजी कोळसा सचिव एचसी गुप्ता, दोन वरिष्ठ नागरी सेवक केएस क्रोफा आणि केसी सामरिया, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल यांनाही राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. दर्डा यांनी या निकालाला आणि सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला आव्हान दिले आहे. तसेच या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शिक्षा स्थगित करावी, अशी विनंती करणारी याचिकाही त्यांनी सादर केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज त्यांची ही याचिका मान्य करत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. या सर्वांना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडून जाण्यास परवानगी नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. जुलैत निकाल लागल्यानंतर दोनच दिवसांनी दर्डा आणि इतरांना जामीन मिळाला होता.
